शेती करण्यासाठी जमीन खरेदी करून ती वर्षानुवर्षे पडीक ठेवणाऱ्यांवर राज्य सरकार कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. सलग तीन वर्षे जमीन पडीक ठेवली, तर ती जमीन सरकारजमा करण्याची तरतूद लागू करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.
राज्यात काही मोठे व्यापारी शेतीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी करतात, मात्र प्रत्यक्ष शेती न करता ती जमीन वर्षानुवर्षे पडीक ठेवतात. या प्रकारावर सरकारचे लक्ष आहे. नियमानुसार तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ जमीन पडीक ठेवता येत नाही, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. पाऊस पुरेसा झाल्यास शेतकऱ्यांनी जमीन पडीक न ठेवता शेती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. त्यामुळे शेतीच्या नावाखाली जमीन घेऊन तिचा शेतीसाठी वापर न करणाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
नोंदणी विभागातील व्यवहारांवरही नियंत्रण
जमीन नोंदणी विभागातील आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देणे बंधनकारक करण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
गोशाळांना २५ लाखांपर्यंत अनुदान
राज्यातील अधिकृत गोशाळांना २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आतापर्यंत सुमारे ७०० गोशाळांची गोशाळा आयोगाकडे नोंदणी झाली आहे. गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, चाऱ्याची व्यवस्था आणि गोवंशाच्या संगोपनातील अडचणी लक्षात घेऊन ही आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांची विक्री होऊ नये आणि गोवंशाचे संरक्षण व्हावे, यासाठी सरकार आणि गोशाळा एकत्र काम करणार आहेत.
गोहत्या आणि गोतस्करी करणाऱ्यांविरोधात सरकार कठोर भूमिका घेणार आहे. गोहत्येच्या उद्देशाने चुकीच्या पद्धतीने जनावरांची खरेदी करणाऱ्यांवर मोक्का लावण्याबाबत विचार सुरू आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ उपसमिती काम करत असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
Leave a Reply