सरकारी जागेवरील २०११ पर्यंतची अनधिकृत निवासी बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे तालुक्यातील हजारो कुटुंबांना शासनाच्या योजनेचा लाभ होणार आहे. मात्र ग्रामीण भागात अतिक्रमित घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरू असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रशासनाकडे गतीची मागणी
उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी या विषयाकडे लक्ष देऊन योजनेला गती द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष सतीश विसपुते, शहराध्यक्ष रवी देसले आणि शिवसेनेचे सुनील खैरनार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. शासनाच्या या कल्याणकारी योजनेमुळे ग्रामीण भागात अनेकांच्या घरावरील कारवाईची टांगती तलवार हटली आहे. २०११ पर्यंतची आणि सध्या केवळ घरांसाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. मात्र योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याची तक्रार आहे.
५०० चौरस फुटांपर्यंत विनामूल्य
पाचशे चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण विनामूल्य नियमानुकूल केले जाणार असून, उर्वरित क्षेत्रासाठी दहा टक्के रक्कम कब्जे हक्काची म्हणून आकारली जाईल. नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, मैदान, शाळा आणि रुग्णालयांसाठी आरक्षित जमिनींवरील अतिक्रमणे मात्र नियमित केली जाणार नाहीत. अशा बाधित कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अतिक्रमण नियमित करण्यासाठीची पात्रता, अटी व शर्ती, जागेची मर्यादा, शुल्क आकारणी, अंमलबजावणीची कार्यपद्धती, अर्जासाठीची मुदत आणि पडताळणी यांची सर्व यंत्रणा सज्ज करण्यात येत आहे.
Leave a Reply