मुंबईतील रस्ते, उड्डाणपूल आणि पुलांवरील पथदिव्यांच्या वीजबिलांची थकबाकी भरण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाला तब्बल ५४.८० कोटी रुपयांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. अर्थसंकल्पात वीजखर्चासाठी केलेली तरतूद अपुरी पडल्याने अन्य विभागांच्या बजेटमधून हा निधी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. सुमारे १५ विभागांच्या निधीतून रक्कम वळविण्यात येणार असून, येत्या २० नोव्हेंबरला होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
तरतूद अपुरी का पडली?
महापालिकेच्या रस्ते व वाहतूक विभागांतर्गत विविध रस्ते, उड्डाणपूल आणि पुलांवरील पथदिव्यांची वीजबिले तसेच त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च केला जातो. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या खर्चासाठी प्रमुख अभियंता (रस्ते व वाहतूक) विभागाच्या विद्युत खर्चाच्या लेखाशीर्षाखाली निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र नोव्हेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीतील वीजबिलांची देयके प्रलंबित राहिल्याने अतिरिक्त निधीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, पथदिव्यांच्या वीजपुरवठा आणि देखभालीसाठी १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२५ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित केलेल्या दरांमध्ये त्यानंतर सुधारणा करण्यात आली. नव्या दरांमुळे खर्चात वाढ झाली असून, त्याचा आर्थिक भार महापालिकेच्या तिजोरीवर पडत आहे. परिणामी, उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूद अपुरी ठरली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये रस्ते व वाहतूक विभागाच्या विद्युत खर्चासाठी २२०.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली, तरी मागील कालावधीतील प्रलंबित देयकांचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे विविध विभागांच्या कॉस्ट सेंटरमध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीतून ५४.८० कोटी रुपये विद्युत खर्चाच्या लेखाशीर्षावर वर्ग करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह
मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम १३३ (अ) नुसार या निधी हस्तांतरणासाठी स्थायी समिती आणि महापालिकेची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यामुळे २० नोव्हेंबरच्या बैठकीत या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. पथदिव्यांची वीजबिले भरण्यासाठी अन्य विभागांच्या निधीवर अवलंबून राहण्याची वेळ आल्याने महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Leave a Reply