दुष्काळग्रस्त श्रीवर्धन तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने परीक्षा शुल्कमाफी जाहीर करून मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र या सवलतींसाठी लादलेल्या जाचक अटींमुळे तालुक्यातील अनेक विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शासन निर्णयातील तांत्रिक त्रुटी आणि कडक निकषांमुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
निर्णयानुसार, राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील अडीच लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचेही परीक्षा शुल्क माफ केले आहे. मात्र श्रीवर्धन तालुक्यातील नेमक्या किती विद्यार्थ्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला, याची अधिकृत आकडेवारी अद्याप स्थानिक प्रशासनाने जाहीर केलेली नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ३ नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार शुल्कमाफीसाठी कडक नियम लागू केले आहेत.
जाचक अटी आणि अडचणी
एकीकडे दुष्काळ जाहीर करून मदतीची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे जाचक नियम लादून विद्यार्थ्यांना योजनेपासून दूर ठेवायचे, अशा दुटप्पी धोरणाविरोधात तालुक्यात नाराजी पसरली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त शहरात राहतात आणि केवळ गावाकडे त्यांच्या नावावर शेतजमीन आहे, अशा विद्यार्थ्यांना या सवलतीतून थेट अपात्र ठरवण्यात आले आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील अनेक कुटुंबे उपजीविकेसाठी मुंबई आणि पुण्यात स्थलांतरित झाली आहेत. त्यामुळे या अटीचा सर्वाधिक फटका तालुक्यातील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
याशिवाय, बहिःस्थ आणि पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तसेच, महाडीबीटी पोर्टलवरील माहिती आणि ७/१२ उताऱ्यांच्या काटेकोर पडताळणीची जबाबदारी महाविद्यालयांवर टाकल्याने प्रक्रियेत मोठी दिरंगाई होत आहे. प्रशासनाने श्रीवर्धनमधील लाभार्थ्यांची नेमकी आकडेवारी तत्काळ जाहीर करावी आणि स्थलांतरित पालकांच्या अटींसह इतर जाचक निकष शिथिल करावेत, अशी जोरदार मागणी पालक व विद्यार्थी संघटनांकडून केली जात आहे.
Leave a Reply