चिपळूण शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. कोळकेवाडी धरणातून ग्रॅव्हिटीने पाणी आणण्याची योजना शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या योजनेची अंमलबजावणी मात्र निधीअभावी रखडली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार भास्करराव जाधव यांनी पुढाकार घेतला असून, त्यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी चिपळूण येथे संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
१५२ कोटींच्या योजनेला मिळाले फक्त ४५ कोटी
नगरोत्थान योजनेअंतर्गत २०२४ मध्ये या पाणी योजनेला १५२ कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली होती. मात्र, शासनाकडून चिपळूण नगरपरिषदेला आतापर्यंत केवळ ४५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. मिळालेल्या निधीएवढेच काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. सध्या शहराला कोयनेच्या अवजलातून पाणी मिळत असून, दिवसातून दोन वेळा पाणीपुरवठा करणे शक्य होत आहे. तरीही भविष्यातील वाढती गरज आणि दुष्काळाचा धोका लक्षात घेता कोळकेवाडी धरणातून थेट पाणी आणणे शहरासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
निधीची टंचाई इतकी तीव्र झाली की, काही दिवसांपूर्वी नगरपरिषदेच्या कौन्सिल सभेत उपलब्ध ठेवींमधून पाच कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. ही माहिती मिळताच आमदार जाधव यांनी या प्रश्नात लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला. ज्या शहरात आपली जडणघडण झाली, त्या शहराचे आपण देणे लागतो, ही भावना त्यामागे असल्याचे सांगितले जाते.
तीन विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव
बैठकीला कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापनाचे कार्यकारी अभियंता महेश रासणकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता योगेश नंजाप्पा, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अभिजित कांबळे आणि नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी संजय जाधव उपस्थित होते. नगरसेवक फैसल कास्कर, मिथिलेश उर्फ विकी नरळकर, कांचन शिंदे आणि अजय भालेकर हेही बैठकीला हजर होते.
बैठकीत योजनेचा इतिहास आणि सद्यस्थिती जाणून घेतल्यानंतर कोयना सिंचन विभाग, चिपळूण नगरपरिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या तीन विभागांमध्ये एकमत नसल्याचे आमदार जाधव यांच्या लक्षात आले. संबंधित विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय घडवून आणून ही योजना मार्गी लावणे आपल्यासाठी अवघड नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चिपळूण तालुका डोंगरी विकास योजनेत समाविष्ट असल्याने या पाणी योजनेसाठी १० टक्के लोकवर्गणी भरण्याची गरज नव्हती, असेही जाधव यांनी बैठकीत नमूद केले. त्यामुळे योजनेच्या निधी आणि अंमलबजावणीबाबतच्या नियमांची स्पष्टता करण्याची गरज समोर आली आहे.
योजनेच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेदरम्यान चिपळूण शहराच्या योजनेत २७ गावांचा समावेश व्हावा, यासाठीही आमदार जाधव यांनी तत्कालीन पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. या प्रयत्नांतून सुमारे १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेण्यात यश आल्याची माहिती त्यांनी बैठकीत दिली.
भास्करराव जाधव यांनी यापूर्वी नगरविकास राज्यमंत्री म्हणून काम करताना चिपळूण शहरासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यावेळी चिपळूण शहर त्यांच्या मतदारसंघात नसतानाही त्यांनी शहराच्या विकासासाठी प्रयत्न केले होते. सध्या ते विरोधी पक्षात असले तरी संसदीय आयुधांचा वापर करून शहराच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे.
या बैठकीनंतर संबंधित विभागांमधील समन्वय आणि निधीचा प्रश्न कसा मार्गी लागतो, याकडे चिपळूणकरांचे लक्ष लागले आहे. शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या योजनेला गती मिळणार का, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
Leave a Reply