नागपूर शहरातील कचरा संकलनाचा ठेका सांभाळणाऱ्या एजी एन्व्हायरो आणि बीव्हीजी इंडिया या कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून नागरिकांच्या तक्रारी, कचऱ्याच्या वजनातील अनियमितता आणि कामकाजातील त्रुटींवरून वाद सुरू आहेत. महापालिका आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीने दोन्ही कंपन्यांविरोधात अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे आता या कंपन्यांचे कंत्राट रद्द होणार का, याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
दोन्ही कंपन्यांना ४० कोटींचा दंड; तरीही कारभारात सुधारणा नाही
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये नागपूर महापालिकेने घराघरांतून कचरा संकलित करण्याची जबाबदारी एजी एन्व्हायरो आणि बीव्हीजी इंडिया या दोन कंपन्यांकडे सोपवली होती. यामध्ये एजी एन्व्हायरोला झोन १ ते ५, तर बीव्हीजी इंडियाला झोन ६ ते १० देण्यात आले होते. मूळ कराराची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही मुदतवाढ देऊन कंपन्यांकडून काम सुरू ठेवण्यात आले. मात्र, त्यांच्या कामकाजाबाबत सातत्याने तक्रारी येत राहिल्या. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या नोंदीनुसार, २०१९ पासून दोन्ही कंपन्यांना प्रत्येकी २० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण दंडाची रक्कम ४० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
कचऱ्याचे वजन वाढवून बिल उकळल्याचा आरोप
कचऱ्याचे वजन कृत्रिमरीत्या वाढवून महापालिकेकडून अधिक बिल वसूल केल्याचा गंभीर आरोप या कंपन्यांवर करण्यात आला आहे. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांच्या आकडेवारीत शहरातून संकलित होणाऱ्या कचऱ्याच्या वजनात तब्बल ६ हजार ४०० मेट्रिक टनांची घट नोंदवण्यात आली. यामध्ये एजी एन्व्हायरोच्या कचऱ्याचे वजन २ हजार ६९५ टनांनी, तर बीव्हीजी इंडियाचे वजन ३ हजार ७७७ टनांनी कमी झाल्याचे समोर आले. यापूर्वी २०२० आणि २०२२ मध्ये ट्रकमध्ये माती मिसळून कचऱ्याचे वजन वाढवण्याचा प्रकारही उघडकीस आला होता. आमदार विकास ठाकरे आणि शिवसेना नेते नितीन तिवारी यांनी हा प्रकार समोर आणला होता. त्यानंतर प्रशासनाने संबंधित कंपन्यांना नोटीस बजावल्या होत्या.
चौकशी समितीचा अहवाल आयुक्तांकडे; सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाकडे लक्ष
दोन्ही कंपन्यांच्या कामकाजाचा मुद्दा विधिमंडळातही गाजला होता. आमदार प्रवीण दटके आणि विकास ठाकरे यांनी कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली होती. २०२२ मध्येच महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कंत्राट रद्द करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर झाल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. यानंतर विधानसभेतील चर्चेदरम्यान नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. दरम्यान, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनीही स्वतंत्र तपासणी सुरू केली. अतिरिक्त आयुक्त अंकित यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नागरिकांच्या तक्रारी, प्रत्यक्ष कचरा संकलनाची आकडेवारी आणि कंपन्यांच्या बिलांची तपासणी केली. या चौकशीत करारातील अटींचे उल्लंघन आणि गंभीर त्रुटी आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. आता हा अहवाल सर्वसाधारण सभेसमोर मांडला जाणार असून, सभेची मंजुरी मिळाल्यास दोन्ही कंपन्यांचे कंत्राट संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply