भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील गंगा पाणी वाटप कराराची मुदत संपण्याच्या उंबरठ्यावर आली आहे. हा तीस वर्षांचा करार १२ डिसेंबर २०२६ रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यापूर्वीच दुष्काळाच्या काळात पाण्याची ठोस हमी देणारा नवा करार व्हावा, अशी मागणी बांगलादेशने भारताकडे केली आहे. बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहिदउद्दीन चौधरी अनी यांनी भारतीय समकक्षांना पत्र लिहून वाटाघाटी तातडीने सुरू करण्याची विनंती केली आहे.
बांगलादेशच्या पंतप्रधानांचे वित्त आणि नियोजन सल्लागार तसेच कराराच्या तांत्रिक समितीचे प्रमुख रशीद अल महमूद तितुमीर यांनी सांगितले की, बांगलादेशने यंदा जून आणि ऑगस्ट महिन्यातच भारताला पत्र पाठवून तांत्रिक समिती स्थापन करण्याची आणि चर्चा सुरू करण्याची विनंती केली होती. आता मुदत जवळ येत असल्याने पुन्हा पत्र पाठवून चर्चेची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, या कराराच्या मुदतवाढीसाठी किंवा नव्या करारासाठी दोन्ही देशांची परस्पर संमती आवश्यक असून, आपोआप नूतनीकरण होण्याची कोणतीही तरतूद त्यात नाही.
१९९६ चा ऐतिहासिक करार आणि पाणीवाटपाचे गणित
भारत आणि बांगलादेश दरम्यान एकूण ५४ सामायिक नद्या वाहतात. त्यापैकी गंगा ही एकमेव अशी नदी आहे, जिच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न तीस वर्षांच्या औपचारिक तहाद्वारे नियंत्रित केला जातो. या करारावर १२ डिसेंबर १९९६ रोजी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा आणि बांगलादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी स्वाक्षरी केली होती.
करारानुसार दरवर्षी १ जानेवारी ते ३१ मे या कालावधीत फरक्का बॅरेजवर उपलब्ध होणारे गंगेचे पाणी दर दहा दिवसांच्या चक्रानुसार दोन्ही देशांमध्ये वाटले जाते. प्रवाहात ७०,००० क्युसेक किंवा त्यापेक्षा कमी पाणी असताना दोन्ही देशांना समान म्हणजे ५०-५० टक्के पाणी मिळते. पाणीपुरवठा ७०,००० ते ७५,००० क्युसेक दरम्यान असल्यास बांगलादेशला निश्चित ३५,००० क्युसेक पाणी मिळते आणि उरलेले पाणी भारताला जाते. पाणीपुरवठा ७५,००० क्युसेक किंवा त्याहून अधिक असताना भारताला ४०,००० क्युसेक पाणी मिळते आणि उरलेला साठा बांगलादेशला दिला जातो.
पश्चिम बंगाल-बिहारचे हित आणि राजनैतिक तणाव
बांगलादेशला केवळ जुन्या कराराची मुदत वाढवून नको आहे, तर उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाण्याची सतत उपलब्धता राहावी यासाठी हमी कलमाचा समावेश नव्या करारात हवा आहे. दुसरीकडे भारतासाठी हा प्रश्न केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित नाही. पश्चिम बंगालला भागीरथी-हुगळी नदी प्रणालीमध्ये वर्षभर पुरेसे पाणी मिळणे गरजेचे आहे, जेणेकरून कोलकाता बंदराचे कामकाज सुरळीत चालेल. बिहारच्या पिण्याच्या पाण्याच्या आणि औद्योगिक गरजाही लक्षात घ्याव्या लागतात. यासाठी भारताने जुलै २०२३ मध्ये आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन केली होती. १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारत सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले होते की, कराराच्या नूतनीकरणाबाबत दोन्ही देशांमध्ये अधिकृत द्विपक्षीय चर्चा अद्याप सुरू झालेली नाही. सामायिक नद्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर भारत-बांगलादेश संयुक्त नदी आयोगाच्या माध्यमातून चर्चा केली जाते, हीच भारताची भूमिका आहे.
दरम्यान, दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंधांमध्ये सध्या तणाव आहे. शेख हसीना यांच्या भारतातील वास्तव्यावरून आणि त्यांच्या प्रत्यार्पणाच्या मागणीवरून मतभेद कायम आहेत. १७ आणि १८ नोव्हेंबर रोजी ढाका येथे होणारी पाचवी भारत-बांगलादेश परराष्ट्र सचिवस्तरीय चर्चा ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आली. मात्र, संवादाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झालेले नाहीत. ऑक्टोबर महिन्यात तीन वर्षांच्या खंडानंतर द्विपक्षीय व्यापारावरील संयुक्त कार्यगटाची बैठक झाली असून, बांगलादेशी नागरिकांसाठी व्हिसा सेवाही मर्यादित स्वरूपात पूर्ववत करण्यात आली आहे. कराराची मुदत संपण्यापूर्वी हा राजनैतिक तिढा कसा सुटणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply