नागपूर महानगरपालिकेतील विकास निधीच्या वाटपावरून निर्माण झालेला वाद दुर्बल घटक समितीपर्यंत पोहोचला आहे. समिती सभापती लक्ष्मी हत्तीठेले यांनी आधीच्या निर्णयापासून माघार घेत विकासकामांच्या प्रस्तावांना तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मनपाच्या अर्थसंकल्पात दुर्बल घटकांसाठी ३० ते ३५ कोटींची तरतूद असताना समितीने तब्बल ५५ कोटींच्या कामांना निधी मंजूर केल्याचा आरोप होत आहे.
मंगळवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीत सभापतींनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे सदस्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. अतिरिक्त आयुक्तांना पत्र पाठवून यापूर्वी विकासकामांच्या निधी नियोजनासाठी दिलेली सर्व पत्रे रद्द करण्यास त्यांनी सांगितले. तसेच सदस्यांनी झोपडपट्टी विभागाकडे सादर केलेले विकासकामांचे प्रस्तावही परत करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे निधी वाटपाचा विषय नव्याने तपासला जाणार आहे.
## अर्थसंकल्पातील त्रुटीमुळे निर्माण झाला पेच
सभापती हत्तीठेले यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात घटनाक्रम स्पष्ट केला आहे. मनपाच्या २२ एप्रिलच्या प्रस्तावानुसार २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी दुर्बल घटक समितीची स्थापना करून त्यांच्याकडे सभापतिपदाची जबाबदारी दिली. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी सभागृहाने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पाची छाणनी केली होती.
त्यावेळी झोपडपट्टी विभागाच्या कामाशी संबंधित जुन्या देयकांचा किंवा अनिवार्य खर्चाचा कोणताही तपशील अर्थसंकल्पात आढळला नाही. त्यामुळे अशा खर्चाची तरतूद नसल्याचे गृहीत धरून पुढील नियोजन केले.
## जुन्या देयकांची माहिती उशिरा समोर
अर्थसंकल्पात प्रलंबित देयकांचा उल्लेख नसल्याने सदस्यांनी सुचवलेल्या विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध असल्याची पत्रे सभापतींनी जारी केली होती. मात्र, जुन्या कामांच्या देयकांबाबत प्रशासनाकडून झालेली चूक नंतर त्यांच्या लक्षात आणून दिली. सदस्यांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांची गरज आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेला राखीव निधी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
## ११ कोटींच्या खर्चाचा हिशेब कोण देणार?
दुर्बल घटक निधीच्या वाटपात गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समिती सदस्य विवेक निकोसे यांनी केला आहे. जुन्या अनिवार्य खर्चाची माहिती दडवल्याने राखीव तरतुदीपेक्षा अधिक निधी वितरित झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
मनपा आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्षांनी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पात दुर्बल घटक विभागासाठी कोणताही अनिवार्य खर्च नमूद नव्हता. आता अचानक ११ कोटींच्या जुन्या देयकांचा मुद्दा पुढे आला आहे. ही रक्कम नेमकी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी आणि कोणत्या कामांसाठी खर्च केली, याचा तपास होणे गरजेचे आहे. हा खर्च अर्थसंकल्प मंजूर होण्यापूर्वीच झाला असेल तर त्याची नोंद बजेटमध्ये का केली नाही, असा सवाल निकोसे यांनी उपस्थित केला आहे.
Leave a Reply