एखाद्या मंगल कार्यालयात कुण्या पाहुण्याने गोंधळ घातला, तर त्यासाठी कार्यालयाचा मालक दोषी ठरतो का? सोशल मीडिया कंपन्यांचा युक्तिवाद साधारण याच धर्तीवर असतो. वापरकर्त्यांनी केलेल्या पोस्ट, व्हिडिओ किंवा टिप्पण्यांसाठी त्यांना थेट जबाबदार धरू नये, अशी त्यांची भूमिका असते. यासाठी कायद्यात ‘सेफ हार्बर’ ही संकल्पना आहे.
## सेफ हार्बर म्हणजे काय?
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील कलम ७९ नुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्स यांसारख्या कंपन्यांना काही अटींच्या अधीन राहून कायदेशीर संरक्षण मिळते. या कंपन्यांना केवळ माहिती पोहोचवणारे माध्यम मानले जाते, त्यामुळे वापरकर्त्याच्या मजकुरासाठी त्यांच्यावर थेट कारवाई होत नाही.
मात्र आता या संरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सोशल मीडिया कंपन्या केवळ माहितीचे माध्यम राहिलेल्या नाहीत. त्यांच्या अल्गोरिदममुळे कोणती पोस्ट किती लोकांपर्यंत पोहोचेल, हेही ठरते. त्यामुळे या कंपन्या खरोखरच केवळ निष्क्रिय मध्यस्थ आहेत का, की प्रसारित होणाऱ्या आशयावरही त्यांचे नियंत्रण आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
## संरक्षणावर फेरविचार का?
केंद्र सरकार या संरक्षणाचा फेरविचार करण्याचा विचार करत आहे. नागरिकांची सुरक्षितता, महिलांचे संरक्षण आणि डिजिटल जगतातील अरेरावी व चिखलफेक रोखण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी अधिक जबाबदारी घ्यावी, असे मत केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केले आहे.
मात्र सेफ हार्बरचे संरक्षण पूर्णपणे काढून घेणे सोपे नाही. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल आणि संसदेची मंजुरी घ्यावी लागेल.
बेकायदेशीर मजकूर हटवण्याची जबाबदारी केव्हा निर्माण होते, याबाबत २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने श्रेया सिंघल प्रकरणात महत्त्वाचे भाष्य केले होते. न्यायालयाचा आदेश किंवा योग्य सरकारी निर्देश मिळाल्यानंतरच ही जबाबदारी प्रामुख्याने निर्माण होते, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
या पार्श्वभूमीवर सरकारची भूमिका आणि सोशल मीडिया कंपन्यांचा प्रतिसाद यातून पुढे काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply