यंदा अपुऱ्या आणि अनियमित पावसामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडली आहे. राज्यावर दुष्काळाचे सावट आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, साखर कारखाने आणि पशुधनासाठी केंद्र सरकारने विशेष मदत पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील शेतीची परिस्थिती विशेष गंभीर असल्याने तेथे तातडीने मदतीची गरज असल्याकडे महाडिक यांनी लक्ष वेधले. यावर्षी राज्याच्या अनेक भागांत कमी पाऊस झाला आहे. जमिनीतील ओलाव्याचा अभाव, पाणीटंचाई आणि दीर्घकाळ राहिलेल्या कोरड्या स्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्याचा परिणाम केवळ शेती उत्पादनावरच नव्हे, तर रब्बी पेरणी आणि पशुपालनावरही दिसू लागला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत अत्यंत कमी पाऊस झाला असून पिकांची वाढ खुंटली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
ऊस शेतीला सर्वाधिक फटका
अपुऱ्या पावसामुळे उसाची उंची, वजन आणि गुणवत्ता घटली असून चालू गाळप हंगामात सोलापूर विभागातील साखर उतारा सुमारे ७.५ ते ७.७ टक्के इतकाच असेल, असा अंदाज आहे. उतारा घटल्याने साखर उत्पादन कमी झाले असून कारखान्यांवर प्रचंड आर्थिक ताण आला आहे. उत्पादन आणि उसाचे वजन घटल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, तर कमी उताऱ्यामुळे कारखान्यांचे साखर उत्पादन घटले आहे. त्याच वेळी कारखान्यांना वैधानिक दर आणि करारानुसार शेतकऱ्यांना ऊस बिले द्यावी लागतात. त्यामुळे कमी उताऱ्याचा संपूर्ण आर्थिक भार शेतकरी किंवा साखर कारखान्यांवर टाकणे योग्य ठरणार नाही, असे महाडिक यांनी म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील बाधित साखर कारखान्यांना गाळप केलेल्या उसामागे प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपये विशेष अर्थसहाय्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पाच महत्त्वाच्या मागण्या
महाडिक यांनी शाह यांच्याकडे पाच मागण्या मांडल्या. बाधित जिल्ह्यांत पीक नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना विशेष दुष्काळी मदत पॅकेज द्यावे आणि पीक विम्याचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढावेत; सोलापूरसह इतर बाधित ऊस उत्पादक भागांतील शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी विशेष अर्थसहाय्य जाहीर करावे आणि दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये उसाला प्राधान्य द्यावे; कमी उतारा आणि घटलेल्या साखर उत्पादनामुळे अडचणीत आलेल्या कारखान्यांसाठी गाळप उसामागे प्रतिटन ५०० ते ७०० रुपये केंद्रीय अर्थसहाय्याची विशेष योजना सुरू करावी, जेणेकरून कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सावरेल आणि शेतकऱ्यांची बिले वेळेवर देता येतील; पशुधन वाचवण्यासाठी आवश्यक तेथे चारा डेपो आणि जनावरांच्या छावण्या सुरू कराव्यात, शेतकरी व पशुपालकांना चारा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य द्यावे आणि जनावरांसाठी पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करावे; तसेच बाधित भागांत मदत उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांत नियमित समन्वय ठेवावा आणि आढावा घ्यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. चाराटंचाईमुळे पशुपालकांची स्थितीही गंभीर झाली असून अनेक शेतकऱ्यांना जनावरे सांभाळणे कठीण झाले आहे. या मागण्यांना अमित शाह यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
Leave a Reply