गंभीर आजार, शस्त्रक्रिया, अपघात किंवा दीर्घकाळ चालणारे उपचार यांचा खर्च मोठा असतो. आर्थिक अडचणीमुळे अनेक कुटुंबे योग्य वेळी उपचार घेण्यास टाळाटाळ करतात. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या आरोग्य योजना सामान्य नागरिकांना आधार देतात. या योजनांमधून पात्र लोकांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळण्याची व्यवस्था आहे. आपल्या कुटुंबासाठी कोणत्या योजना उपलब्ध आहेत, हे प्रत्येकाने जाणून घेणे गरजेचे आहे.
आयुष्मान भारत आणि राज्याची योजना
केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना ही सर्वांत मोठी आरोग्य संरक्षण योजना आहे. पात्र कुटुंबांना दरवर्षी प्रतिकुटुंब पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण यातून दिले जाते. उत्पन्नाची अट न ठेवता ७० वर्षे व त्यावरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेअंतर्गत संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आयुष्मान वय वंदना कार्डची व्यवस्था आहे. ज्या कुटुंबात आधीच या योजनेचा लाभ मिळतो, त्या कुटुंबातील ७० वर्षांवरील ज्येष्ठांना स्वतःसाठी अतिरिक्त पाच लाखांपर्यंतचे स्वतंत्र संरक्षण मिळू शकते.
महाराष्ट्र शासनाची महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना पूर्वी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना या नावाने ओळखली जात होती. १ एप्रिल २०१७ पासून ती नव्या नावाने कार्यान्वित झाली. १ जुलै २०२४ पासून या योजनेचा विस्तार करून आयुष्मान भारत योजनेसोबत तिची एकत्रित अंमलबजावणी केली जात आहे. या योजनेतूनही पात्र कुटुंबाला प्रतिवर्ष पाच लाखांपर्यंतचे कुटुंबाधारित आरोग्य संरक्षण मिळते. सूचीबद्ध सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार, विविध विशेष उपचार व शस्त्रक्रिया आणि पूर्वअस्तित्वातील आजारांसाठी पहिल्या दिवसापासून संरक्षण ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
इतर महत्त्वाच्या योजना कोणत्या?
आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर ही रुग्णालयीन विमा योजना नसून प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणारा उपक्रम आहे. यातून प्राथमिक आरोग्य तपासणी, रक्तदाब व मधुमेह तपासणी, माता व बालआरोग्यसेवा, लसीकरण आणि आजारांचे प्रतिबंध व नियंत्रण अशा सेवा स्थानिक पातळीवर मिळतात. खासगी किंवा औद्योगिक आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी राज्य विमा योजना आहे. यातून बाह्यरुग्ण उपचार, रुग्णालयात दाखल करून उपचार, औषधे व तपासण्या आणि पात्रतेनुसार आजारपण, प्रसूती व अपंगत्वाशी संबंधित रोख लाभ मिळू शकतात.
केंद्र सरकारचे पात्र विद्यमान व निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यासाठी केंद्र सरकार आरोग्य योजना आहे. माजी सैनिक आणि त्यांच्या पात्र कुटुंबीयांसाठी ईसीएचएस योजना कार्यरत आहे. किडनीच्या गंभीर आजारामुळे नियमित डायलिसिसची गरज असलेल्या रुग्णांसाठी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम आहे. जिल्हा रुग्णालये आणि संबंधित केंद्रांमार्फत डायलिसिस सेवा दिली जाते आणि पात्र गरीब रुग्णांना मोफत डायलिसिसची तरतूद आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत माता, बालके, ग्रामीण व शहरी गरीब नागरिकांसाठी विविध आरोग्यसेवा राबविल्या जातात. गर्भवती महिलांना संस्थात्मक प्रसूतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी जननी सुरक्षा योजना, तर गर्भवती महिला आणि आजारी नवजात बालकांना मोफत सेवा देण्यासाठी जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम आहे. बालकांमधील जन्मजात दोष, आजार आणि पोषणविषयक कमतरता यांचे लवकर निदान करण्यासाठी राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम राबविला जातो. औषधांचा खर्च कमी करण्यासाठी जनऔषधी केंद्रांमधून परवडणाऱ्या किमतीत जेनेरिक औषधे मिळतात. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना काही गंभीर व जीवघेण्या आजारांच्या उपचारांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य निधीतून आर्थिक मदत दिली जाते.
योजना असली म्हणजे प्रत्येक आजाराचा उपचार मोफत मिळेलच असे नाही. संबंधित उपचार योजनेच्या मंजूर पॅकेजमध्ये असणे आवश्यक असू शकते. उपचार सुरू करण्यापूर्वी रुग्णालय त्या योजनेत संलग्न आहे का, याची खात्री करावी. कॅशलेस उपचारासाठी आवश्यक पूर्वपरवानगी आणि कागदपत्रांची पूर्तता करावी. आपत्कालीन परिस्थितीत उपचारास विलंब करू नये आणि रुग्णालयाला योजनेची माहिती तातडीने द्यावी. उपचार नाकारल्यास किंवा योजनेचा लाभ न दिल्यास कारण लेखी स्वरूपात मागावे आणि संबंधित तक्रार निवारण यंत्रणेकडे दाद मागावी.
Leave a Reply