पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात माजी न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या स्वरूपावर आपले विचार मांडले. ‘दि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ म्युझियम पीस’ या विषयावर बोलताना ते म्हणाले, की राज्यघटनेने आतापर्यंत सर्वच घटकांचा गांभीर्याने विचार केला आहे. काहींना ती पुरुषप्रधान वाटते, तर काहींना ती लिंगभावाच्या पातळीवर अधिक संवेदनशील असावी असे वाटते. मात्र प्रत्यक्षात निर्मात्यांनी ती पुरेशी लवचिक ठेवली आहे. अनेक गोष्टी कायदा कोण, कधी आणि कसा बनवतो यावर अवलंबून असतात.
कायदा बनवताना तळागाळाकडे पाहावे
कायदानिर्मितीच्या प्रक्रियेचा विचार करताना आधी तळागाळातील लोकांकडे पाहायला हवे, असे मुरलीधर म्हणाले. त्यांच्या गरजा आणि त्यांचे दुखणे नेमके काय आहे, हे एकदा समजले की पुढील अनेक गोष्टी स्पष्ट होत जातात. उदाहरण म्हणून त्यांनी तृतीयपंथीयांचा उल्लेख केला. त्यांच्यासाठी कायदा निर्माण होण्याची प्रक्रिया सुरू होते खरी, पण नंतर त्याचे स्वरूप आमूलाग्र बदलून जाते. या व्यवस्थेतही सुधारणा होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी भारतातील जातिव्यवस्था आणि विषमतेचे नेमके चित्रही मांडले.
न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेची गरज
सरकार कोणतेही असो, त्याने कॉलेजियमने केलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा, असे मुरलीधर म्हणाले. अनेकदा कॉलेजियमकडून न्यायाधीशांची नावे सूचवली जातात, पण सरकार त्यावर काहीच निर्णय घेत नाही. त्यामुळे पारदर्शक न्यायव्यवस्थेची गरज आहे. मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवण्यात आली, असेही त्यांचे मत आहे. जगात कोणतीही गोष्ट स्थायी नसते, सातत्याने बदल होत असतो, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा मुद्दा उपस्थित करताना मुरलीधर म्हणाले, की न्यायव्यवस्थेवर कामाचा प्रचंड ताण असतो. न्यायाधीशांना प्रत्येक खटल्याकडे लक्ष देणे शक्य नसते. बऱ्याचदा न्यायाधीशांनाही आपले काम वेळेत पूर्ण होणार नाही याची कल्पना असते, कारण माणूस म्हणून त्यांच्या क्षमतेलाही मर्यादा असतात. सरन्यायाधीशपदी विराजमान होणाऱ्या व्यक्तीने किमान निष्पक्ष असावे असे गृहीत धरले जाते, पण त्यांचे वर्तन विपरीत असते तेव्हा लोकांच्या पदरी निराशा पडते. संस्थांच्या कामांची सातत्याने चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
Leave a Reply