गोकुळ दूध संघावर शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने याबाबत अध्यादेश जारी केला असून राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिली आहे. या अध्यादेशानुसार गोकुळवर चार शासननियुक्त सदस्य आणि एक शासकीय सदस्य नियुक्त करण्यात येणार आहेत. या चारही शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकारही मिळणार आहे.
१० नोव्हेंबरला सत्तेचा निर्णय
गोकुळची सत्ता कोणाकडे जाणार, हे १० नोव्हेंबरला ठरणार आहे. या तारखेला गोकुळचा कारभारी ठरणार असल्याने या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्याने सत्तेचे समीकरण बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळेच गोकुळवरील सत्तासंघर्ष आता अधिक तीव्र होणार असल्याचे दिसत आहे.
अध्यादेशाविरोधात ९ नोव्हेंबरला मोर्चा
विरोधकांना न जुमानता सरकारने अध्यादेश जारी केल्याने या निर्णयाविरोधात संघर्ष रस्त्यावर येणार आहे. या अध्यादेशाविरोधात ९ नोव्हेंबरला सतेज पाटील यांनी संघर्ष मोर्चाची हाक दिली आहे. अध्यादेशानुसार कोणाला शासननियुक्त सदस्य होता येणार, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. आगामी काळात गोकुळच्या राजकारणात मोठी घडामोड होण्याची शक्यता आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply