गोकुळ दूध संघामध्ये संचालक नेमण्याच्या निर्णयावरून सुरू असलेल्या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हा निर्णय एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या संमतीनेच घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिंदे गटाकडून सरकारच्या या निर्णयावर टीका करण्यात येत होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयामागची पार्श्वभूमी मांडली. संस्थेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीमध्ये निर्माण झालेला कायदेशीर पेच आणि त्यातून उद्भवलेले अडथळे यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला.
सरकारची भूमिका काय?
राज्य सरकारने केवळ आपली वैधानिक जबाबदारी पार पाडली असून, संस्थेवर ताबा मिळवण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार जे करणे आवश्यक होते, तेच करण्यात आले, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या स्पष्टीकरणानंतर गोकुळच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेला राजकीय वाद थांबणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply