भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई केली जाते. कारवाईनंतर लाचखोर शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले जातात आणि संबंधित प्रशासकीय विभागांना त्याची माहितीही दिली जाते. असे असताना आत्तापर्यंतच्या कारवाईतून २१८ संशयित लाचखोरांविरोधात संबंधित विभागाकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली नाही.
निलंबनाचा नियम आणि प्रलंबित प्रस्ताव
लाचखोरीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊन अटक होते. नियमानुसार २४ ते ४८ तासांत संबंधितांना निलंबित करणे बंधनकारक असते. मात्र लाचलुचपत विभागाकडून संबंधित खात्यांच्या विभाग प्रमुखांना प्रस्ताव पाठवूनही किंवा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून लाचखोरांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. जानेवारी २०१४ ते सप्टेंबर २०२६ यादरम्यान लाचखोरांविरोधात सापळा कारवाई करण्यात आली. एकीकडे विभाग सापळा यशस्वी करून गुन्हे दाखल करतो आणि तपासाचे अहवाल संबंधित विभागप्रमुख, घटकप्रमुख तथा आयुक्तांकडे पाठवतो, परंतु प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारामुळे हे प्रस्ताव धूळ खात पडतात. परिणामी गंभीर गुन्हे दाखल असलेले कर्मचारी आजही शासकीय सेवेत धसका न घेता कार्यरत आहेत.
कोणत्या विभागांत सर्वाधिक प्रकरणे
सर्वाधिक लाचखोर कर्मचारी आणि अधिकारी हे शिक्षण, नगरविकास आणि महसूल या प्रशासकीय विभागांतील आहेत. शिक्षण व क्रीडा विभागात ५०, नगर विकास विभागात (मनपा, पालिका, सिडको) ४४, गृह विभागात (पोलिस, कारागृह, उत्पादन शुल्क) ३० आणि महसूल व भूमी अभिलेख विभागात २७ अशी प्रलंबित निलंबनाची संख्या आहे. याशिवाय कृषी, आरोग्य, परिवहन, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, वित्त व सहकार विभागातील लाचखोरांचाही यात समावेश आहे.
लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी शासनातर्फे सातत्याने सामाजिक प्रबोधन केले जाते. असे असले तरी लाचखोरी रोखण्यात यश आल्याचे दिसून येत नाही. यामागे प्रशासकीय यंत्रणेची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे दिसून येते आहे. कारवाई होऊनही निलंबन होत नसल्याने लाचखोरीला आळा बसण्याऐवजी लाचखोरांचे फावते असल्याचे दिसून येते आहे. ही बाब सामाजिक व प्रशासकीय दृष्टिकोनातून चिंताजनक असून यास प्रशासकीय विभागांची उदासीनताच अधोरेखित होते आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply