उल्हासनगर महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता करातून भर घालण्यासाठी हाती घेतलेला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता कंत्राटदार कंपनीच्या संथ कामगिरीमुळे चर्चेत आला आहे. तब्बल १८ महिन्यांत निम्म्याही मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण न करणाऱ्या कंपनीला पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. भाजपचा विरोध डावलून स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने प्रशासन कंपनीवर मेहरबान का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सर्वेक्षणाची व्याप्ती आणि दर
शहरात एक लाख ३६ हजार ५४३ निवासी आणि ४७ हजार अनिवासी मालमत्ता आहेत. सर्वेक्षणासाठी ८.९९ रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. कराच्या कक्षेबाहेर असलेल्या मालमत्ता शोधून महापालिकेच्या महसुलात भर घालणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, ठरलेल्या मुदतीत निम्मेही काम पूर्ण न झाल्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
जुने कंत्राट आणि भाजपचा आक्षेप
यापूर्वी कोलब्रो कंपनीला सहा कोटी रुपयांचे सर्वेक्षणाचे कंत्राट दिले होते. त्या कंपनीचे काम समाधानकारक असतानाही नवीन कंपनीची नियुक्ती कशासाठी करण्यात आली, असा सवाल भाजपने उपस्थित केला आहे. मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला भाजपने विरोध दर्शवला, मात्र बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. १८ महिन्यांत केवळ ४३ टक्के काम करणारी कंपनी उर्वरित ५७ टक्के सर्वेक्षण सहा महिन्यांत पूर्ण करणार का, आणि विलंबामुळे होणाऱ्या संभाव्य महसुली नुकसानीची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply