राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भेटीची सध्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. या भेटीमागे नेमके काय राजकारण आहे, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात असतानाच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्यातील अनुभवी नेते एकमेकांना भेटत असतील, तर त्यात गैर काय, असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. लोकशाहीमध्ये विरोधाइतकाच संवादही महत्त्वाचा असल्याचे सांगत त्यांनी या भेटीचे स्वागत केले.
अमोल कोल्हे आणि छगन भुजबळ यांच्या भेटीबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, राज्यातील अनुभवी नेते एकमेकांना भेटले असतील तर त्यात गैर काय. लोकशाहीमध्ये विरोध झाला पाहिजे, पण त्याचबरोबर चर्चा देखील झाली पाहिजे. त्यामुळे अशा भेटींचे स्वागत केले पाहिजे. त्यांच्या या विधानामुळे दोन्ही नेत्यांच्या भेटीकडे पाहण्याचा राजकीय दृष्टिकोन चर्चेत आला आहे. भेटीवरून राजकीय अर्थ काढण्याऐवजी संवादाला महत्त्व दिले पाहिजे, अशी भूमिका सुळे यांनी मांडली.
डिलिमिटेशन बिलावर सावध भूमिका
दरम्यान, खासदार संजय राऊत यांनी डिलिमिटेशन बिलाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून खासदारांना १५० कोटी रुपये देऊन विकत घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला होता. यावर सुप्रिया सुळे यांनी बिल अद्याप आलेले नसल्याचे स्पष्ट केले. बिल आल्यानंतर त्यावर सविस्तर चर्चा करू, असे त्या म्हणाल्या. संजय राऊत हे महाराष्ट्राचे मोठे नेते आहेत आणि त्यांना त्यांचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, माझ्याकडे अद्याप बिल आलेले नाही आणि यासंदर्भात कोणाचा फोनही आलेला नाही, असे त्या म्हणाल्या.
दुष्काळावरून फूड पॅकेजची मागणी
दुसरीकडे महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीवरून सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यातील शेतकरी आणि गरीब कुटुंबांना मदतीची गरज असून उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही फूड पॅकेज राबवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. १९७२ च्या दुष्काळात अन्नाची कमतरता होती; मात्र यंदा अन्नासोबत पाण्याचीही टंचाई जाणवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील गरजू कुटुंबांना मदत मिळावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. याशिवाय पुढील वर्षी जून-जुलैपर्यंत पुरेल इतके पाणी उपलब्ध राहील, अशा पद्धतीने आतापासूनच नियोजन करण्याची गरज असल्याचेही सुळे म्हणाल्या. त्यामुळे राजकीय भेटींबरोबरच दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही त्यांनी सरकारसमोर महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.
Leave a Reply