जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांमुळे पुढील पिढीच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी चिंता व्यक्त केली आहे. अशा विवाहांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करता येईल का, अशी विचारणा करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
याचिकाकर्त्याची भूमिका
बेंगळुरू येथील एका दृष्टिहीन विद्यार्थ्याने रक्ताच्या नात्यात विवाह रोखण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. आपले आई-वडील जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील असल्याने जन्मजात आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे त्याने याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये रक्ताच्या नात्यात विवाह करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अशा विवाहांमुळे जन्माला येणाऱ्या मुलांमध्ये जन्मजात व्यंग, अंधत्व, शारीरिक किंवा मानसिक विकासातील अडथळे, बहिरेपणा आणि बालमृत्यूचा धोका वाढू शकतो, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायालयाचे मत आणि पुढील दिशा
कोणाशी विवाह करायचा हा व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याशी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी निगडित विषय आहे. त्यामुळे न्यायालय थेट अशा विवाहांवर बंदी घालू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र यावर कायदा करण्याचा अधिकार संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर भूमिका घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या विवाहांमागील वैज्ञानिक कारणांबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज व्यक्त करत अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत स्तरावर माहिती पोहोचवण्याचा पर्यायही सुचवला. मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये काही जवळच्या नात्यांतील विवाहांना मान्यता आहे, तर हिंदू विवाह कायद्यात विशिष्ट नात्यांमध्ये विवाहास प्रतिबंध आहे. या याचिकेमुळे विवाहविषयक कायदे आणि सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता न्यायालयाच्या नोटीशीनंतर केंद्र सरकार रक्तातील नात्यांमध्ये विवाह करण्यावर बंदी घालणार का, त्यासाठी कायदा करणार का, याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply