जळगाव जिल्हा परिषदेला दीपनगर औष्णिक वीज केंद्राकडून तब्बल सहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेली कराची थकबाकी अखेर मिळाली आहे. सुमारे सात कोटी ९६ लाख सात हजार ६०० रुपयांची ही रक्कम ३० ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली. दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या या रकमेमुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकासकामांना आता मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
सहा वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न
भुसावळ तालुक्यातील दीपनगर औष्णिक वीज केंद्राकडे २०१९-२०२० पासून २०२६-२०२७ या कालावधीतील कराची थकबाकी येणे बाकी होती. वेळोवेळी मागणी करूनही ही रक्कम जमा होत नव्हती. त्यामुळे मानवाधिकार परिषदेच्या युवा विभागाचे अध्यक्ष सुरज नारखेडे यांनी या प्रकरणी लेखी तक्रार दाखल केली आणि थकबाकी वसुलीसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला.
नारखेडे यांच्या पाठपुराव्याच्या प्रयत्नांनंतर ३० ऑक्टोबरला पंचायत समिती भुसावळमार्फत थकबाकीची रक्कम वर्ग करण्यात आली. याबाबत भुसावळचे गटविकास अधिकारी यांनी पत्राद्वारे नारखेडे यांना माहिती दिली.
ग्रामीण विकासकामांना गती मिळणार
तब्बल सात कोटी ९६ लाख सात हजार ६०० रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी मोठा आर्थिक आधार उपलब्ध झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या हक्काची ही रक्कम गेल्या सहा वर्षांपासून प्रलंबित होती आणि तिच्या वसुलीसाठी विलंब होत होता. आता ही रक्कम वसूल झाल्याने ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे. या वसुलीसाठी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे नारखेडे यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे मानले जात आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply