छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत येणाऱ्या ३४३ गावांसाठी तयार होत असलेल्या विकास आराखड्यात खासगी जमिनीवर केवळ रस्त्यांचेच आरक्षण टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मैदान, शाळा, उद्यान यांसारख्या इतर सार्वजनिक सुविधा मात्र शासकीय जमिनीवरच उभारल्या जाणार आहेत. प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी ही माहिती दिली.
शहरासह आजूबाजूच्या परिसराचा झपाट्याने विकास होत आहे. मोठ्या संख्येने नामांकित कंपन्या औद्योगिक क्षेत्रात येत आहेत. डीएमआयसीसाठी संपादन केलेल्या १० हजार एकर क्षेत्रातील जागा उद्योगांसाठी अपुऱ्या पडत असल्याने आता तिसऱ्या टप्प्याच्या भूसंपादनाची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर शहरासोबतच ग्रामीण भागाचाही सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी सात तालुक्यांतील ३४३ गावांचा समावेश करून प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.
आराखड्यासाठी १४३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
प्राधिकरणाच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी १४३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, आराखडा तयार करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे. आराखड्यात गावांमधील दळणवळण सुकर करण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव जागांचा फायदा
प्राधिकरणातील खासगी मांडणींना मंजुरी देताना नियमांनुसार १० टक्के जागा सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या जागांचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना घेता येईल, असे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले.
आगामी वर्षभरात विकास आराखडा तयार होईल. त्यात खासगी जमिनीवर रस्त्यांचे आरक्षण टाकताना संबंधित मालकांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. शिवाय जमीन मालकांना त्यांच्या जागेचा विकास करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. आराखड्यात खासगी भूखंडांवर केवळ रस्त्यांचे आरक्षण राहणार असून, शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, मैदाने, उद्याने, बाजारपेठा, व्यापारी संकुले, बसस्थानक, स्मशानभूमी, अग्निशमन केंद्र, पोलिस ठाणे, वीज उपकेंद्र व शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असणारी आरक्षणे शासकीय जमिनीवर टाकली जातील, असे जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply