देशपातळीवर गाजलेल्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाचा तिढा आता आणखीनच वाढत चालला आहे. गोकुळवर सत्तेचा झेंडा फडकवण्यासाठी महायुतीनं पाच तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करून त्यातील चार जणांना मतदानाचा हक्क देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. मात्र दोन दिवस उलटूनही अध्यादेश निघू शकलेला नाही. त्यामुळे अध्यादेशाबाबत सरकारमध्ये संभ्रमाचं वातावरण असल्याची चर्चा आहे.
१० नोव्हेंबरची निवडणूक आणि न्यायालयाचे निर्देश
कोल्हापूर सर्किट बेंचनं येत्या १० नोव्हेंबरला अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी सर्व २५ संचालकांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानंतर सरकारनं अध्यादेश काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे गोकुळवर शासननियुक्त सदस्य आल्यास ते बैठकीला उपस्थित राहू शकणार की नाही, याबाबतही संभ्रम आहे.
दुसरीकडे, समविचारी आघाडीनं माजी सरन्यायाधीशांकडून शासननियुक्त सदस्यांबाबत मत मागवलं आहे. माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या संदर्भात आपलं मत मांडलं आहे.
माजी सरन्यायाधीशांचं मत काय?
स्वीकृत आणि शासननियुक्त संचालकांना अध्यक्ष निवडीत मतदानाचा अधिकार नाही, असं मत मांडण्यात आलं आहे. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणं लोकशाहीविरोधी ठरेल, असंही या मतात म्हटलं आहे. असा अध्यादेश काढणं म्हणजे अधिकारांचा गैरवापर आणि मनमानी कारभार ठरेल. सरकारनं असा अध्यादेश काढल्यास तो न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरू शकतो. अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास तो रद्द होण्यास पात्र ठरेल, असंही मत व्यक्त करण्यात आलं आहे.
मुळात सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीला १३ जागांचं स्पष्ट बहुमत आहे. मात्र अध्यक्ष निवडीसाठी १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण करणं गरजेचं असल्यानं पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतल्याची भूमिका सरकारची आहे.
तोडगा निघणार की वाद कोर्टात जाणार?
१० तारखेच्या निवडणुकीत महायुतीचे संचालक असतील की नाही, याबाबत महायुतीचा अजून निर्णय झालेला नाही, असं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं आहे. तर दुसरीकडे यावर तोडगा काढण्यासाठी सतेज पाटील यांनीच फॉर्म्युला द्यावा, असा प्रस्तावही मुश्रीफ यांनी दिला आहे.
एकीकडे सतेज पाटील यांची समविचारी आघाडी बहुमताच्या जोरावर न्यायालयाचं दार ठोठावत आहे, तर दुसरीकडे महायुती सरकार अध्यादेश आणि कायदेशीर पळवाटा शोधून सत्ता स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे शासननियुक्त सदस्यांचाही वाद कोर्टात जाणार की १० नोव्हेंबरपूर्वी सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्यात नवा राजकीय फॉर्म्युला ठरणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply