दक्षिण अमेरिकेतील पॅराग्वेमध्ये मोठे राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. उएनो या डिजिटल बँकेच्या आर्थिक संकटानंतर राष्ट्राध्यक्ष सॅंटियागो पेना यांच्याविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पेना यांनी राजीनामा दिला असला, तरी तो अद्याप औपचारिकरीत्या स्वीकारण्यात आलेला नाही. शुक्रवारी सिनेटमध्ये महाभियोगाची सुनावणी सुरू झाल्याने देशातील सत्तासंघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.
बँक संकटामुळे राष्ट्राध्यक्ष अडचणीत
पॅराग्वेच्या उएनो डिजिटल बँकेवर केंद्रीय बँकेने कारवाई केल्यानंतर देशात आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. बँकेने किमान आर्थिक स्थैर्याचे निकष पूर्ण केले नसल्याचे नियामक यंत्रणेच्या तपासणीत समोर आले. या कारवाईमुळे सुमारे ३० लाख ग्राहकांच्या खात्यांमधील व्यवहार आणि पैशांवरील प्रवेश प्रभावित झाला. अनेक ठेवीदारांना आपली बचत वापरण्यात अडचणी आल्या. राष्ट्राध्यक्ष सॅंटियागो पेना यांचे यापूर्वी उएनोच्या मूळ कंपनीशी व्यावसायिक संबंध होते. त्यांनी मार्च २०२५ मध्ये आपला हिस्सा विकल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, विरोधकांनी त्यांच्या या संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बँकेच्या संकटात हितसंबंधांचा संघर्ष, नियामक यंत्रणेवर प्रभाव आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. पेना यांनी गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळले आहेत.
सिनेटमध्ये महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू
गुरुवारी पॅराग्वेच्या कनिष्ठ सभागृहाने ७८ विरुद्ध शून्य अशा मतांनी महाभियोग प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर शुक्रवारी सिनेटमध्ये विशेष बैठक घेण्यात आली. पेना यांच्या कायदेशीर पथकाने बचावाची तयारी करण्यासाठी ७२ तासांची अतिरिक्त मुदत मागितली होती. मात्र, सिनेटने हा प्रस्ताव ३९ विरुद्ध ३ मतांनी फेटाळला. पेना यांना आरोपपत्र आणि त्यासोबतची कागदपत्रे उशिरा मिळाल्याने बचावासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याचा दावा त्यांच्या बाजूने करण्यात आला. आरोपांमध्ये हितसंबंधांचा संघर्ष, पेन्शन निधीच्या वापराबाबत अनियमितता आणि बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित माहिती दडपल्याचा संशय यांचा समावेश आहे.
राजीनाम्यानंतरही सत्तेचा पेच कायम
पेना यांनी गुरुवारी राजीनामा जाहीर केला. मात्र, संसदेकडून तो स्वीकारण्यात आलेला नसल्याने उपराष्ट्राध्यक्ष पेड्रो अलियाना यांनी अद्याप राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारलेली नाहीत. त्यामुळे देशात नेतृत्वाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. पेना यांना महाभियोगात दोषी ठरविण्यात आल्यास त्यांना माजी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मिळणारे आजीवन सिनेट सदस्यत्व आणि संसदीय संरक्षण गमवावे लागू शकते. दरम्यान, राजधानी असुन्सियोमध्ये ठेवीदारांनी आंदोलन सुरू ठेवले आहे. बँकेतील अडकलेले पैसे परत मिळावेत आणि या संकटाला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधातही कायदेशीर कारवाई सुरू असून, केंद्रीय बँकेच्या प्रमुखांनाही पद सोडावे लागले आहे. त्यामुळे पॅराग्वेमधील आर्थिक संकट आता थेट राजकीय सत्तासंघर्षात रूपांतरित झाले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply