तळोजा एमआयडीसीजवळील मौजे चाळ येथे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी ७०१ झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावावर पनवेल महापालिकेने कठोर भूमिका घेतली आहे. गुरुवारी (ता. ५) पालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली. केवळ प्रकल्पाच्या नावाखाली सरसकट वृक्षतोड होऊ देणार नाही, असा पवित्रा समितीने घेतला आहे.
आधी जागा दाखवा, मगच निर्णय
झाडे तोडण्यापूर्वी किंवा त्यांचे पुनर्रोपण करण्यापूर्वी सिडकोने भरपाई वृक्षलागवडीसाठी नेमकी कोणती जागा देणार, याचा सविस्तर तपशील पालिकेकडे सादर करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अहवाल सादर केल्याशिवाय एकाही झाडाला हात लावू दिला जाणार नाही, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. या बैठकीला सदस्य सचिव तथा वृक्ष अधिकारी स्वरूप खारगे यांच्यासह समिती सदस्य परेशा पटेल, प्रदिप भगत, समीर ठाकूर, दशरथ म्हात्रे, प्रियंका कांडपिळे, राम पाटील, मनीषा म्हात्रे, अर्चना भोईर, सुरेश रिसबुड, सहाय्यक आयुक्त बाळाराम रातांबे आणि विभाग प्रमुख विवेक जळे उपस्थित होते.
छाटणीचे नवे दर आणि दंडाचे नियम
केवळ ७०१ झाडांचा प्रकल्पच नव्हे, तर रस्त्याच्या कामात बाधित होणाऱ्या २२४ वृक्षांच्या प्रस्तावालाही पालिकेने याच कारणास्तव स्थगिती दिली आहे. नागरिकांना वृक्षछाटणी सुलभ व्हावी यासाठी नवीन सुधारित दरही निश्चित करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी स्वतःच्या स्तरावर छाटणी केल्यास प्रति वृक्ष २५० रुपये, तर पालिकेकडून छाटणी करून घेतल्यास प्रति वृक्ष १,२०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. झाडांना खिळे ठोकणे, फलक-जाहिराती टांगणे अथवा विद्युत रोषणाई करून हानी पोहोचवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचे नवे नियमही लागू करण्यात आले आहेत. पहिल्या वेळी प्रति वृक्ष एक हजार रुपये, दुसऱ्या वेळी तीन हजार रुपये आणि तिसऱ्या वेळी पाच हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. तरीही चौथ्या वेळी नियम मोडल्यास महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ च्या कलम २१(१) अन्वये थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पालिकेच्या या भूमिकेचे पनवेलमधील वृक्षप्रेमी आणि नागरिकांकडून स्वागत होत आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply