महिला आणि बालकांविरुद्ध डिजिटल माध्यमांतून होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे. डीपफेक, ऑनलाईन बाल लैंगिक शोषण, अश्लील छायाचित्रे आणि व्हिडिओंचा गैरवापर तसेच समाजमाध्यमांवरील छळवणूक यांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र ‘महिला व बाल सायबर संरक्षण दल’ स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
पथकाचे काम काय असेल
या विशेष पथकाचे मुख्य काम महिला आणि बालकांविरोधातील ऑनलाईन गुन्ह्यांच्या तक्रारी स्वीकारणे, त्यांचा तपास करणे, गुन्हेगारांचा शोध घेणे आणि पीडितांना आवश्यक मदत उपलब्ध करून देणे असेल. सध्याच्या सायबर गुन्हे तपास यंत्रणेवर असलेला कामाचा ताण लक्षात घेता, महिला आणि बालकांशी संबंधित संवेदनशील प्रकरणांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा हा प्रयत्न आहे.
प्रस्तावित पथक डार्कवेबसह विविध इंटरनेट प्लॅटफॉर्म आणि समाजमाध्यमांवर विशेष लक्ष ठेवणार आहे. महिलांचे आणि बालकांचे आक्षेपार्ह फोटो, व्हिडिओ, बनावट छायाचित्रे तसेच वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करणारी सामग्री शोधण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तयार होणाऱ्या डीपफेक छायाचित्रांचा आणि व्हिडिओंचा प्रसार रोखणे हे या पथकासमोरील महत्त्वाचे आव्हान असेल. अशी सामग्री पसरवणाऱ्यांची ओळख पटवणे, डिजिटल पुरावे गोळा करणे आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी विशेष तपास यंत्रणा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. ऑनलाईन लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये पीडित बालकांची ओळख पटवून त्यांना सुरक्षित वातावरण देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य; पीडितांना समुपदेशन
सायबर गुन्ह्यांचा परिणाम केवळ आर्थिक किंवा सामाजिक पातळीवर मर्यादित राहत नाही; पीडितांच्या मानसिक आरोग्यावरही त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. अनेक प्रकरणांमध्ये पीडितांना दीर्घकाळ मानसिक तणाव, भीती आणि सामाजिक दबावाचा सामना करावा लागतो. गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, अशा गुन्ह्यांचे स्वरूप सामान्य ऑनलाईन फसवणुकीपेक्षा वेगळे असल्याने तपासाबरोबरच पीडितांचे पुनर्वसन आणि समुपदेशनही आवश्यक आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्था, डॉक्टर, मानसशास्त्रज्ञ आणि वर्तणूक तज्ज्ञांना या पथकाशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. पोलीस तपास सुरू असताना पीडितांना मानसिक आणि सामाजिक आधार देण्याचे काम हे तज्ज्ञ करणार आहेत.
या विशेष पथकात मोठ्या संख्येने महिला पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ऑनलाईन छळवणूक, ब्लॅकमेलिंग, अश्लील संदेश किंवा खासगी छायाचित्रांच्या गैरवापराला बळी पडलेल्या महिला आणि मुलींना अनेकदा सामाजिक बदनामीच्या भीतीमुळे तक्रार दाखल करण्यास संकोच वाटतो. त्यामुळे पीडितांना आपली समस्या मोकळेपणाने मांडता यावी, त्यांना विश्वासाचे वातावरण मिळावे आणि तक्रारींची गोपनीयता राखली जावी, यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. केवळ गुन्हेगारांना पकडणे हा या पथकाचा उद्देश नसून पीडितांना मानसिक आधार, समुपदेशन आणि आवश्यक कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्थाही निर्माण केली जाणार आहे.
Leave a Reply