दुचाकी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी हिरो मोटोकॉर्पला सुमारे २७ कोटी रुपयांच्या टॅक्स डिमांड प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. इन्कम टॅक्स अपीलेट ट्रिब्युनलने कंपनीच्या बाजूने आदेश दिल्याने या प्रकरणाकडे ऑटोमोबाईल आणि आर्थिक क्षेत्राचे लक्ष वेधले गेले आहे. हा निर्णय कंपनीसाठी आर्थिक दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कोणत्या वर्षांशी संबंधित प्रकरण?
या संपूर्ण प्रकरणाचा संबंध आर्थिक वर्षांऐवजी असेसमेंट इयर २०१३-१४ ते २०१७-१८ आणि २०१९-२० या एकूण ६ वर्षांशी आहे. प्राप्तिकर विभागाने या कालावधीसाठी कंपनीकडे सुमारे २७ कोटी रुपयांची थकीत कर मागणी केली होती. या मागणीविरोधात कंपनीने कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स (अपील) यांच्या आदेशाला आयकर अपील न्यायाधिकरणात आव्हान दिले होते.
कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंजला काय सांगितले?
कंपनीने २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या नियामक माहितीत या निर्णयाची माहिती दिली. हिरो मोटोकॉर्पने सांगितले की, २० नोव्हेंबर २०२६ रोजीचा आयकर अपील न्यायाधिकरणाचा अपील आदेश तिने न्यायाधिकरणाच्या पोर्टलवरून डाउनलोड केला आहे. या आदेशामुळे कंपनीला प्रलंबित कर मागणीच्या प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे.
याआधीही हिरो मोटोकॉर्पने या कर प्रकरणासंदर्भात स्टॉक एक्स्चेंजला माहिती दिली होती. कंपनीला प्राप्तिकर विभागाकडून असेसमेंट ऑर्डर आणि डिमांड नोटिस मिळाल्या होत्या. त्यानंतर कर मागणीमध्ये दुरुस्ती आणि कपात झाल्याबाबतही कंपनीने अपडेट दिले होते. यासंदर्भातील आधीचे खुलासे ४ एप्रिल २०२४, २५ मे २०२४ आणि १२ मार्च २०२६ रोजी करण्यात आले होते.
पण या ताज्या निर्णयाबाबत कंपनीने काही महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट केलेल्या नाहीत. न्यायाधिकरणाने नेमक्या कोणत्या कारणांच्या आधारे दिलासा दिला, तसेच कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर याचा किती परिणाम होणार आहे, याचा तपशील अद्याप समोर आलेला नाही. त्यामुळे २७ कोटी रुपयांच्या संपूर्ण मागणीवर किती परिणाम झाला, हे स्पष्ट होण्यासाठी आणखी माहितीची वाट पाहावी लागेल.
Leave a Reply