सप्लिमेंट्स आणि प्रोटीन पावडरची जाहिरात करणाऱ्या इन्फ्लुएन्सर्सना अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोठा इशारा दिला आहे. मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, खोटी आणि दिशाभूल करणारी जाहिरात दाखवणाऱ्या इन्फ्लुएन्सर्सविरोधात कारवाई केली जाणार आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या इन्फ्लुएन्सरला १० लाखांपर्यंत दंड बजावला जाईल. तसेच प्रोटीन पावडर आणि अशाप्रकारची उत्पादने किंवा औषधे विकण्यासाठी परवाना घेणे बंधनकारक असून, परवान्याशिवाय असा व्यवसाय केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
परवान्याशिवाय विक्री करता येणार नाही
औषधालय, जीम किंवा फिटनेस सेंटरमध्ये या उत्पादनांची विक्री होत असेल, तर त्या ठिकाणाला अन्न सुरक्षेचा किंवा एफडीएचा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. परवान्याशिवाय ही उत्पादने विकता येणार नाहीत किंवा साठवून विक्री करता येणार नाही. जीममध्ये विक्री होत असेल तर तिथेही अन्न परवाना घ्यावा लागेल आणि सर्व अटी पाळाव्या लागतील. औषधांच्या दुकानात विक्री होत असेल तर तिथेही अन्न परवाना आवश्यक आहे. आरोग्य केंद्रांनाही हाच नियम लागू आहे.
अनेक ठिकाणी एखाद्या उत्पादनाने आजार बरा होतो, असा दावा केला जातो किंवा डॉक्टरांनी शिफारस केल्याचे सांगितले जाते. सोशल मीडियावर अशा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना परवानगी नाही. एखादा इन्फ्लुएन्सर समोर येऊन एखाद्या औषधाने असा परिणाम होतो, असे सांगत असेल तर ते चालणार नाही आणि त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
क्रीडा पोषण, वजन घटवणारी उत्पादने, लैंगिक आरोग्य आणि हर्बल उत्पादनांमधील अघोषित स्टेरॉईड औषधांची विशेष तपासणी केली जाणार आहे. वनस्पतीजन्य घटकांचा वापरलेला भाग लेबलवर नमूद करणे बंधनकारक आहे आणि इशारे देणेही आवश्यक आहे. उत्पादनाच्या नावात ओआरएस हा शब्द वापरण्यास मनाई आहे.
राज्यात आरोग्य पूरक आणि न्यूट्रास्युटिकल उत्पादनांच्या वर्गात सध्या एकूण ११०० अन्न व्यवसाय परवाने कार्यरत आहेत. यात ३१३ उत्पादक, ७५९ रिलेबलर आणि २८ रिपॅकर आहेत. या सर्वांना हे आदेश लागू आहेत. यापूर्वी १३ नोव्हेंबर रोजी सहा विभागांतून १७ ठिकाणी एकाचवेळी धडक तपासणी मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यात जवळपास १ कोटी ३८ लाख रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला असून, त्याचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत.
किती दंड आणि आतापर्यंत काय कारवाई
प्रोटीन पावडर, मल्टी व्हिटॅमिन गोळ्या, वजन घटवणारी उत्पादने, क्रीडापूरक आहार, हर्बल कॅप्सूल, रुग्णांसाठीचे विशेष पोषण आहार आणि प्रोबायोटिक उत्पादनांची मागणी आणि उत्पादन गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. या उत्पादनांची इन्फ्लुएन्सर्सकडून मोठ्या प्रमाणात जाहिरात केली जाते. चुकीच्या गोष्टी सांगितल्या जातात आणि चुकीच्या पद्धतीने सेवन होते. त्याचा परिणाम लगेच दिसत नाही, तर कालांतराने होतो. त्यामुळे रुग्ण धोकादायक स्थितीत जातो आणि त्यातून बाहेर काढण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो, असे मुंढे यांनी सांगितले.
दोन वर्षांवरील बालके, गर्भवती माता, वृद्ध व्यक्ती, रुग्ण आणि खेळाडू यांच्यात ही उत्पादने अनेकदा वैद्यकीय सल्ल्याविना घेतली जातात. हे चुकीचे असून, दिशाभूल करणारे उपचारात्मक दावे आरोग्यास गंभीर नुकसान पोहोचवतात. या संदर्भात आतापर्यंत १७ कारवाया करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी पुणे विभागात ५, नाशिक विभागात ५, कोकण विभागातील ठाणे येथे १, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १, नागपूरमध्ये ४ आणि अमरावतीत १ कारवाई झाली आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास मागणी केलेल्या स्वरूपाच्या घटकाच्या गुणवत्तेत नसलेल्या अन्नासाठी ५ लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. निकृष्ट दर्जाच्या अन्नासाठी कलम ५१ नुसार ५ लाखांपर्यंत दंड आहे. वैद्यकीय वापरासाठी नाही, असा उल्लेख नसेल तर ३ लाखांचा दंड होईल. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीसाठी १० लाखांपर्यंत दंड आहे. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्यास २ लाखांचा दंड होईल. अस्वच्छ उत्पादन केल्यास १ लाखांचा दंड होईल. भेसळयुक्त पदार्थ बनवल्यास २ लाखांचा दंड होईल आणि ते आरोग्यास अपायकारक असेल तर १० लाखांचा दंड होईल. खोटी, दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास १० लाखांचा दंड होईल. परवान्याशिवाय व्यवसाय केल्यास १० लाखांचा दंड होईल. या प्रकरणात कुणाचा मृत्यू झाल्यास जन्मठेपेची शिक्षा होईल.
Leave a Reply