धाराशिवमधील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आणि आनंदाची बातमी आहे. राज्यात सध्या दुष्काळाची परिस्थिती आहे. दुष्काळामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना विमा नाकारणाऱ्या कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. न्यायालयाने विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना नाकारलेले २२६ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
२०२० च्या अवकाळी पावसानंतर विमा कंपन्यांनी वेगवेगळी कारणं सांगत पैसे देण्यास नकार दिला होता. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपन्यांना २२६ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे पुढच्या १५ दिवसांत शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निकालामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात विम्याचे पैसे जमा होणार आहेत. त्यामुळे दुष्काळात होरपळत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
भाजप नेते आणि तुळजापूरचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्याकडून याबाबत पाठपुरावा केला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर राणा जगजितसिंह पाटील यांनी यावर महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.
राणा जगजितसिंह पाटील नेमकं काय म्हणाले?
“२०२० मध्ये अवकाळी पावसामुळे प्रचंड नुकसान झालं होतं. त्याअनुषंगाने तत्कालीन राज्य सरकारकडे मदत मागितली होती. पण मदत मिळाली नव्हती. शेवटी आपण उच्च न्यायालयात गेलो. तिथे न्याय मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयातही न्याय मिळाला. पण प्रत्यक्षात पैसे देताना विमा कंपन्यांनी काही रक्कम दिली आणि उर्वरित रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण विषय ऐकून घेतला. पूर्ण वेळ दिला आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्याय देत विमा कंपनीचं म्हणणं फेटाळून लावलं. धाराशिवच्या शेतकऱ्यांना आता २२६ कोटी रुपये हे पुढच्या १५ दिवसांत मिळणं अपेक्षित आहे,” अशी माहिती राणा जगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
पीक विम्याकडे शेतकऱ्यांची पाठ
दरम्यान, पीक विमा काढूनही पैसे मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविम्याकडे पाठ फिरवल्याची चर्चा सातत्याने होत राहते. गेल्या अनेक वर्षांपासून पीक विमा काढूनही शेतकऱ्यांना मदत न मिळता केवळ वेगवेगळे निकष लावून आणि अटींमध्ये अडकवण्याचे प्रकार सुरू असल्याची अनेक शेतकऱ्यांची भावना आहे. त्यातच एक रुपयात पीक विमाही आता बंद झाला आहे. त्यामुळे पीक विमा भरूनही जर मिळणारच नसेल तर काढायचा कशासाठी, अशी शेतकऱ्यांची भावना निर्माण झाली आहे. परिणामी, पीक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या आता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. असं असताना सर्वोच्च न्यायालयाने धाराशिवच्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने दिलेला निकाल हा शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे.
Leave a Reply