राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भेटीची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू असतानाच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या भेटीवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. राज्यातील अनुभवी नेते एकमेकांना भेटले असतील तर त्यात गैर काय, असा सवाल त्यांनी केला. लोकशाहीत विरोध झाला पाहिजे, मात्र त्याचबरोबर चर्चा होणेही तितकेच महत्त्वाचे असते, त्यामुळे अशा भेटींचे स्वागत केले पाहिजे, अशी भूमिका सुळे यांनी मांडली.
डिलिमिटेशन विधेयक आल्यानंतरच भाष्य
खासदार संजय राऊत यांनी डिलिमिटेशन विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून खासदारांना १५० कोटी रुपये देऊन विकत घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला होता. यावर बोलताना सुळे म्हणाल्या की, अद्याप विधेयकच आलेले नाही. विधेयक आल्यानंतर त्यावर सविस्तर चर्चा करता येईल. संजय राऊत हे महाराष्ट्राचे मोठे नेते असून त्यांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे, मात्र माझ्याकडे अद्याप विधेयक आलेले नाही आणि या संदर्भात कोणाचा फोनही आलेला नाही, असे त्या म्हणाल्या.
दुष्काळावर फूड पॅकेजची मागणी
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगत सुळे यांनी राज्य सरकारकडे उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर फूड पॅकेज देण्याची मागणी केली. १९७२ च्या दुष्काळात अन्नाची कमतरता होती, मात्र पाण्याची टंचाई नव्हती. यंदा मात्र पाण्याचीही कमतरता जाणवत असल्याचे त्या म्हणाल्या. उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारकडून स्वतंत्र फूड पॅकेज दिले जाते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील गरीब शेतकरी आणि अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना मदत देण्याचा उपक्रम राज्य सरकारने राबवावा, अशी विनंती त्यांनी केली. तसेच पुढील वर्षी जून-जुलैपर्यंत पुरेल अशा पद्धतीने पाण्याचे नियोजन करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
Leave a Reply