भटके-विमुक्त समाजातील नागरिकांना शासकीय प्रमाणपत्रे मिळवून देऊन त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्रात राबवण्यात येत असलेल्या विशेष अभियानाची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली आहे. नवी दिल्लीत झालेल्या ‘समावेशी नीती संकल्प’ या कार्यशाळेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय मंत्री आणि विविध राज्यांच्या मंत्र्यांनी या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले.
या कार्यशाळेत देशभरातील राज्यांच्या सामाजिक न्याय तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांच्या मंत्र्यांनी सहभाग घेतला होता. महाराष्ट्राच्या वतीने राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या अभियानाची माहिती सादर केली. या वेळी केंद्रीय मंत्री नितीन नबीन यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
पहिल्या टप्प्यात ७६ हजार कागदपत्रांचे वाटप
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान राबवण्यात येत आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात सुमारे ७६ हजार शासकीय कागदपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.
भटके-विमुक्त समाजातील अनेक नागरिकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना शासकीय योजना आणि विविध सुविधांचा लाभ घेताना अडचणी येत होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने महसूल आणि इतर विभागांच्या सहकार्याने ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. पात्र नागरिकांना आवश्यक प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांना विविध शासकीय योजनांशी जोडण्यावर या मोहिमेत भर देण्यात येत आहे.
या अभियानाच्या अंमलबजावणीत प्रशासकीय यंत्रणा, संबंधित विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरत आहे. नागरिकांपर्यंत थेट पोहोचून त्यांच्या अडचणी जाणून घेणे, कागदपत्रांची पूर्तता करून घेणे आणि त्यांना शासकीय योजनांशी जोडणे, अशा विविध स्तरांवर काम सुरू आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध सेवांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
तृतीयपंथीयांसाठी राज्यातील एसटी बसस्थानकांवर स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णयही या कार्यशाळेत कौतुकास पात्र ठरला. या उपक्रमांमुळे वंचित घटकांना योजनांच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या प्रयत्नांची देशपातळीवर दखल घेतली गेली आहे.
पुढील वर्षी जानेवारीत पुन्हा अभियान
या अभियानाच्या माध्यमातून साध्य झालेल्या कामाचे व्यापक स्वरूपात दस्तऐवजीकरण करण्याचे महत्त्वही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. अभियानाची व्याप्ती, नियोजन, अंमलबजावणीची कार्यपद्धती, यशस्वी लाभार्थ्यांचे अनुभव, सहभागी अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे योगदान तसेच विभागाचे मंत्री आणि सचिव यांचे अनुभव यांचा समावेश असलेला माहितीपूर्ण व्हिडिओ आणि सविस्तर दस्तऐवज तयार करण्यात येणार आहे.
केवळ प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देणे एवढ्यापुरते या अभियानाचे स्वरूप मर्यादित नसून, भटके-विमुक्त समाजातील नागरिकांना शिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देत विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, हा या उपक्रमाचा व्यापक उद्देश आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामाच्या अनुभवातून अभियानाची पुढील दिशा निश्चित करण्यास मदत होणार आहे. पुढच्या वर्षी ६ ते ८ जानेवारी दरम्यान हे अभियान पुन्हा राबवण्यात येणार आहे.
सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने राबवलेल्या या उपक्रमांची राष्ट्रीय स्तरावर घेतलेली दखल राज्यासाठी महत्त्वाची बाब असून, सामाजिक समावेशकता, सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल अधिक व्यापक होत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
Leave a Reply