सोलापूर जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या ८५ कोटी रुपयांच्या निधीच्या खर्चास मंजुरी मिळण्यासाठी मतदारसंघनिहाय आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. या आराखड्याला येत्या आठवडाभरात मंजुरी मिळून नोव्हेंबरअखेरपर्यंत प्रत्यक्षात सदस्यनिहाय निधीचे वाटप केले जाणार आहे.
मागील सहा महिन्यांपासून १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवाटपावरून सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांमध्ये विसंवाद होता. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी निधीवाटपावर आक्षेप घेत सर्व सदस्यांना समान निधी देण्याची मागणी केली होती. मात्र, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या संमतीने अध्यक्ष दीपक वैद्य आणि उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार यांनी सर्व सदस्यांचे एकमत घडवून आणले.
निधीवाटपाचे सूत्र
विकासकामांसाठीच्या निधीवाटपाचे सूत्र असे ठरले आहे — अध्यक्षांना ३ कोटी ७० लाख रुपये, उपाध्यक्षांना २ कोटी ७० लाख रुपये, सभापती व गटनेत्यांना १ कोटी ९० लाख रुपये, सत्ताधारी सदस्यांना ९० लाख रुपये आणि विरोधी सदस्यांना ५० लाख रुपये. नाराज सदस्यांना पुढील काळात जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा परिषद सेस निधीतून निधी देण्याचा शब्द पालकमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.
गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेल्या या निधीचा तिढा आता सुटल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांना नोव्हेंबरअखेरपासून वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply