कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात सुरू होणाऱ्या पीएम ई-बस सेवेसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे वितरण सध्या थांबले आहे. या मदतीसाठी लागणारी अनिवार्य कागदपत्रे महापालिकेने ठरलेल्या वेळेत सादर केली नाहीत, त्यामुळे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने नाशिक महापालिकेसह राज्यातील सहा महापालिकांना सात दिवसांच्या आत कागदपत्रे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
महिनाभर प्रतिसाद न मिळाल्याने स्मरणपत्र
मंत्रालयाने याआधी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी याच विषयावर पत्र पाठवून कागदपत्रांची मागणी केली होती. मात्र महिना उलटूनही संबंधित शहरांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे केंद्राने पुन्हा एकदा स्मरणपत्र पाठवले आहे. पीएम ई-बस सेवा योजनेंतर्गत बस चालवण्यासाठी आगाऊ आर्थिक मदत मिळवायची असेल, तर काही अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यात एस्क्रो करार, बसच्या व्यावसायिक संचालनाची तारीख दर्शवणारा पुरावा, एस्क्रो खात्याचा तपशील आणि बँकेचे समर्थनपत्र, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर एस्क्रो खाते जोडल्याचा स्क्रीनशॉट तसेच डायरेक्ट डेबिट यंत्रणेशी संबंधित कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
निधी वितरणावर अनिश्चिततेचे सावट
ही कागदपत्रे मंत्रालयाला अजूनही मिळालेली नाहीत. त्यामुळे संबंधित शहरांमध्ये बससेवा सुरू झाली असली, तरी कागदपत्रे मिळेपर्यंत आगाऊ निधी देण्याची प्रक्रिया पुढे नेता येणार नाही, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे नाशिकमधील ई-बस सेवेसाठी केंद्राच्या मदतीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ठाणे, नागपूर, सोलापूर, इचलकरंजी, नाशिक आणि कोल्हापूर या सहा महापालिकांचा पत्रात उल्लेख आहे. आता या महापालिका सात दिवसांत कागदपत्रे सादर करतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply