पूर्णा येथील भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेतील खात्यातून जनरल इन्शुरन्सच्या नावाखाली दोन हजार रुपये कपात करून संमतीशिवाय विमा पॉलिसी जारी करण्यात आल्याचा आरोप भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे तालुकाध्यक्ष चंद्रमणी रामा लोखंडे यांनी केला आहे. परस्पर काढण्यात आलेल्या पॉलिसी प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारीद्वारे केली आहे.
संमतीशिवाय कपात झाल्याचा आरोप
लोखंडे यांनी विमा पॉलिसीसाठी कोणताही अर्ज केलेला नाही अथवा लेखी, मौखिक, ओटीपी किंवा डिजिटल स्वरूपात संमती दिलेली नाही. असे असतानाही त्यांच्या खात्यातून दोन हजार रुपये कपात करण्यात आले. त्यामुळे ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय आर्थिक व्यवहार करून विमा पॉलिसी जारी करण्याच्या प्रकाराची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी दिलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे.
संबंधित पॉलिसी कोणत्या अधिकारी किंवा एजंटच्या माध्यमातून जारी झाली, अर्जावर ग्राहकाची स्वाक्षरी आहे का, संमतीचा पुरावा कोणता आणि या व्यवहारातून कोणाला कमिशन मिळाले, याची माहिती उपलब्ध करून देण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. तसेच पॉलिसी जारी करण्यासंबंधीचे डिजिटल रेकॉर्ड, सीसीटीव्ही फुटेज व बँकेतील व्यवहारांच्या नोंदी सुरक्षित ठेवण्याची मागणीही केली आहे.
रक्कम परत करण्याची मागणी
खात्यातून कपात केलेली रक्कम व्याजासह परत करावी. सदरील विमा पॉलिसी रद्द करून भविष्यातील कपात थांबवावी आणि अनियमितता सिद्ध झाल्यास जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी अथवा एजंटावर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बँकेच्या पूर्णा शाखेसह आवश्यकतेनुसार संबंधित क्षेत्रातील इतर ग्राहकांच्या विमा पॉलिसींचीही तपासणी करून संमतीशिवाय प्रीमियम कपात झाल्याचे प्रकार उघडकीस आणावेत, असे लोखंडे यांनी म्हटले आहे. बँकेकडून ३० दिवसांत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपाल यंत्रणेकडे आणि विमा नियामक प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
Leave a Reply