धुळे जिल्ह्यात सिंचन विहीर योजनेअंतर्गत विहिरींची कामे पूर्ण करूनही तब्बल तीन ते चार वर्षांपासून शासकीय अनुदान मिळाले नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांचा रोष मंगळवारी उफाळून आला. जिल्हा परिषदेच्या आर्वी गटांतर्गत येणाऱ्या विविध गावांतील ३० ते ४० लाभार्थी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक देत रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी बालाजी क्षीरसागर यांना घेराव घातला. प्रलंबित अनुदानाबाबत जाब विचारत शेतकऱ्यांनी आपली आक्रमक भूमिका मांडली आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात घोषणाबाजी केली.
शासनाच्या सिंचन विहीर योजनेतून विहिरी मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी स्वतः बँकांकडून किंवा इतरांकडून कर्ज काढून विहिरींची कामे पूर्ण केली. मात्र कामे पूर्ण होऊन तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लोटला तरी अनेक लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही. एकीकडे दुष्काळी स्थितीमुळे शेतीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे, तर दुसरीकडे विहीर खोदण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचे चक्रवाढ व्याज भरण्याचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडत आहे. त्यामुळे शेतकरी तीव्र आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
चर्चेदरम्यान प्रश्नांचा भडिमार
या आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी क्षीरसागर यांच्यासमोर प्रश्नांचा भडिमार केला. शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याचे कारण वारंवार दिले जाते; मात्र काही मोजक्या लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले असताना मागील तीन-चार वर्षांपासून कामे पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप निधी का मिळाला नाही, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. सक्षम अधिकारी वेळेवर भेटत नाहीत आणि भेट झाली तरी ठोस आश्वासन किंवा उत्तर मिळत नसल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रकमा जमा कराव्यात, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
आंदोलनाला पाठिंबा
या आंदोलनाला संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष नितीन जाधव आणि तालुका सचिव कैलास देसले यांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शविला. आर्वी, पुरमेपाडा, सोनेवाडी, कुळथे आणि बेंद्रेपाडा येथील शेतकरी मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते. स्वखर्चाने आणि कर्ज काढून विहिरींची कामे पूर्ण करूनही अनुदानासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने यंत्रणेच्या आणि योजनेच्या अंमलबजावणीवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. दुष्काळामुळे शेतीतून उत्पन्न मिळत नसताना डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आणि व्याजाचा भुर्दंड वाढत असल्याने रखडलेले अनुदान शासनाने तातडीने जमा करावे, अशी मागणी संतप्त शेतकऱ्यांनी केली आहे.
Leave a Reply