पंतप्रधान हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या चिकू बागायतदारांना विमा कंपनीच्या कारभाराचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. डहाणू तालुक्यातील सुमारे २० टक्के, तर तलासरी तालुक्यातील तब्बल ८० टक्के विमा अर्ज बाद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विमा हप्ता भरूनही अर्ज बाद झाल्याने बागायतदारांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
डहाणू तालुक्यात १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत प्रतिकूल हवामानामुळे चिकू पिकाचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी ही विमा योजना राबविण्यात येत आहे. २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी केंद्र व राज्य सरकारने इफको टोकियो विमा कंपनीकडे योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवली आहे.
नुकसानभरपाईचे निकष काय आहेत?
या योजनेअंतर्गत डहाणू तालुक्यातील सुमारे १,५०० बागायतदारांनी २,८०० हेक्टर क्षेत्रासाठी हेक्टरी तीन हजार ५०० रुपये विमा हप्ता भरून विमा संरक्षण घेतले आहे. योजनेच्या निकषांनुसार, एक जुलै ते ३० सप्टेंबरदरम्यान सलग आठ दिवस प्रतिदिन २० मिलिमीटर पाऊस आणि ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आर्द्रता राहिल्यास १०० टक्के, तर सलग चार दिवस अशी हवामानस्थिती राहिल्यास ५० टक्के नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. ही भरपाई ३० सप्टेंबरनंतर ६० दिवसांच्या आत बागायतदारांच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित आहे.
अर्ज बाद करण्याची कारणे अस्पष्ट
मात्र, विमा संरक्षणासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून हप्ता भरलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज मोठ्या प्रमाणावर बाद झाल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अर्ज बाद करण्यामागील नेमकी कारणे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे विमा कंपनीने अर्ज बाद करण्याची कारणे जाहीर करून पात्र बागायतदारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
डहाणू तालुक्यात मागच्या काही वर्षांपासून चिकू बागायतीमध्ये विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे खरीप हंगामात बागायतीचे प्रचंड नुकसान होत असते. या अनुषंगाने हंगामी पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मदतरूप ठरत असे. मात्र विमा कंपनीने शेतकऱ्यांचे विम्याचे हप्ते घेऊनही अर्ज बाद केल्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे, अशी भावना बागायतदार अजय पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
Leave a Reply