नाशिक शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीतील प्रदूषण आणि अंबड-सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील भूजलातील क्रोमियम प्रदूषण या दोन्ही गंभीर प्रश्नांची उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी दोषी उद्योगांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी संबंधित शासकीय विभागांना दिले आहेत. कामाचा अहवाल छायाचित्रांसह सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेच्या (क्रमांक १७६/२०१२) अनुषंगाने स्थापन झालेल्या समितीची आढावा बैठक नुकतीच विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत अंबड-सातपूरमधील क्रोमियम प्रदूषणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. बाधित बोअरवेल्स आणि पाण्याचे नमुने तपासणे, नागरिकांच्या आरोग्यावरील परिणाम शोधणे आणि प्रदूषणाचे मूळ स्रोत शोधून जबाबदार उद्योगांवर कारवाई करणे, असे आदेश बैठकीत देण्यात आले.
इतर प्रमुख निर्देश
बैठकीत आणखी काही महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून प्रक्रिया केलेले पाणी आणि नदीतील पाण्याची नियमित तपासणी करावी, नाल्यांमधून नदीत मिसळणारे सांडपाणी रोखावे आणि सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे सांगण्यात आले. नदीपात्रातील भराव, अडथळा आणणारी बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे तसेच निळी आणि लाल पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांचा आढावा घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले. नदी परिसरातील प्लॅस्टिक वापरावर कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
सर्व विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल कागदपत्रे आणि छायाचित्रांसह सादर करावा, असे निर्देशित करण्यात आले आहे. आता बैठकीतील आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त कधी होणार आणि अंबड-सातपूरमधील भूजल प्रदूषणावर ठोस कारवाई कधी दिसणार, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply