भारतात सोनं हे केवळ दागिने म्हणून नव्हे, तर अनेक कुटुंबांसाठी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणूनही पाहिलं जातं. लग्न, सण-समारंभ किंवा पिढ्यानपिढ्या मिळालेल्या वारशातून अनेक घरांमध्ये सोन्याचे दागिने जमा होतात. अशा वेळी घरात किंवा बँकेच्या लॉकरमध्ये किती सोनं ठेवता येतं, याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. ५०० ग्रॅमपेक्षा जास्त सोनं ठेवल्यास आयकर विभाग कारवाई करतो का, असा प्रश्नही अनेकांना पडतो.
प्रत्यक्षात भारतात सोनं बाळगण्याची कोणतीही कमाल कायदेशीर मर्यादा नाही. मात्र त्याचा स्रोत स्पष्ट करता येणं हे महत्त्वाचं ठरतं.
५०० ग्रॅमचा नियम नेमका काय आहे?
विवाहित महिलांसाठी ५०० ग्रॅम सोन्याचा नियम अनेकांना माहीत आहे. मात्र हा सोनं बाळगण्याची कायदेशीर मर्यादा नाही. आयकर विभागाच्या तपासणीदरम्यान ठरावीक प्रमाणातील दागिने जप्त करू नयेत, यासाठी हा नियम तयार करण्यात आला आहे. हा नियम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या ११ मे १९९४ रोजी जारी झालेल्या निर्देश क्रमांक १९१६ शी संबंधित आहे. त्यानुसार छापेमारीदरम्यान विवाहित महिलेचे ५०० ग्रॅम, अविवाहित महिलेचे २५० ग्रॅम आणि कुटुंबातील पुरुष सदस्याचे १०० ग्रॅम सोन्याचे दागिने सामान्यतः जप्त केले जात नाहीत. तपासणी करणारा अधिकारी कुटुंबाची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती तसेच समाजातील परंपरा लक्षात घेऊन यापेक्षा अधिक दागिनेही जप्त न करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. तपासणीदरम्यान सापडलेल्या सर्व दागिन्यांची यादी तयार करणं मात्र आवश्यक असतं.
एखाद्या विवाहित महिलेच्या घरात ५०० ग्रॅमपेक्षा अधिक सोनं आहे, म्हणून तिच्यावर थेट कारवाई होऊ शकत नाही. ५०० ग्रॅम, ७०० ग्रॅम किंवा त्याहून अधिक सोनं असणं हे केवळ वजनाच्या आधारावर बेकायदेशीर ठरत नाही. १ डिसेंबर २०१६ रोजी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानेही स्पष्ट केलं होतं की, ज्ञात उत्पन्नातून खरेदी केलेलं किंवा वारशाने मिळालेलं सोनं बाळगण्यावर कोणतीही मर्यादा नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय स्पष्ट केलं?
बिहारमधील फूलपरी कुमारी यांच्या उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता असल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. मे २०१५ मध्ये त्यांच्याविरोधात दक्षता विभागाकडे तक्रार दाखल झाली होती. त्यानंतर जुलै २०२० मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आणि २८ जानेवारी २०२१ रोजी विशेष दक्षता न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली. फूलपरी कुमारी यांनी या कारवाईला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, त्यांच्याकडे आणि त्यांच्या अविवाहित मुलीकडे असलेले सोन्याचे दागिने हे निर्धारित मर्यादेत आहेत. न्यायालयासमोर सादर केलेल्या नोंदीनुसार दोघींकडे मिळून ६४६.४०० ग्रॅम सोन्याचे दागिने होते. आईसाठी ५०० ग्रॅम आणि अविवाहित मुलीसाठी २५० ग्रॅम अशी एकूण ७५० ग्रॅमची जप्ती न करण्याची मर्यादा होती. त्यामुळे कारवाई रद्द करावी, अशी त्यांची मागणी होती.
१४ मे २०२६ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने फूलपरी कुमारी यांच्यावरील कारवाई रद्द केली होती. मात्र बिहार सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती अरुण पल्ली यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. निर्धारित मर्यादेत सोनं असलं तरी त्यामुळे त्याच्या वैध स्रोताचा पुरावा मिळत नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की, ५०० ग्रॅमपेक्षा जास्त सोनं बाळगणं बेकायदेशीर आहे. त्याचप्रमाणे ५०० ग्रॅमच्या आत सोनं असल्यास त्याच्या स्रोताबाबत कोणतेही प्रश्न विचारले जाणार नाहीत, असंही नाही. महत्त्वाचं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने फूलपरी कुमारी यांना दोषी ठरवलेलं नाही. त्यांच्याविरोधातील कायदेशीर प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सोन्याचे पुरावे जपून ठेवा
सोन्याच्या मालकीबाबत किंवा त्याच्या स्रोताबाबत तपासात प्रश्न उपस्थित झाल्यास संबंधित व्यक्तीला दागिने कुठून मिळाले, हे स्पष्ट करावं लागू शकतं. अशा वेळी सोनं खरेदी केल्याची पावती, बँक व्यवहारांचे पुरावे, वारसाहक्काने मिळालेल्या दागिन्यांची कागदपत्रं आणि भेटवस्तूंच्या नोंदी उपयोगी ठरू शकतात. त्यामुळे सोनं किती आहे, यापेक्षा ते कसं मिळवलं आहे, हे स्पष्ट करणं अधिक महत्त्वाचं आहे. सोनं खरेदी केल्यास त्याची बिलं, वारशाने मिळाल्यास संबंधित कागदपत्रं आणि लग्न किंवा इतर समारंभात भेट म्हणून मिळालेल्या दागिन्यांच्या उपलब्ध नोंदी सुरक्षित ठेवाव्यात. भविष्यात आयकर विभागाकडून चौकशी झाल्यास हे पुरावे उपयोगी ठरू शकतात.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply