बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणात चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पुन्हा हालचाल सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती असलेला ग्रामीण कारभार आता पुन्हा लोकप्रतिनिधींकडे जाण्याची चिन्हे आहेत.
बीड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या लोकनियुक्त सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ २० मार्च २०२२ रोजी संपला होता. त्यानंतर शासनाने या संस्थांचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासकांची नियुक्ती केली. मात्र न्यायालयीन लढा आणि आरक्षणाचा गुंता यामुळे निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडल्या. चार वर्षे जिल्ह्याचा ग्रामीण कारभार प्रशासकांच्या हाती राहिल्याने विकासकामांची गती मंदावली होती आणि सर्वसामान्यांची कामे रखडली होती.
आरक्षणाचा खटला प्रलंबित, तरी निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेचा खटला न्यायालयात प्रलंबित असला तरी केवळ त्या कारणास्तव संपूर्ण लोकशाही प्रक्रिया वेठीस धरता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे बीड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची चिन्हे आहेत.
सध्या बीड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे ६० गट आणि पंचायत समितीचे १२० गण अस्तित्वात आहेत. वाढलेली लोकसंख्या आणि भौगोलिक रचनेतील बदल लक्षात घेता आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागरचना नव्याने होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गट आणि गणांची संख्या वाढू शकते. निवडणूक आयोगाकडून ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेची चौकट सांभाळून सुधारित प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडत जाहीर केली जाईल. ज्या ठिकाणी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे, तेथे लवकरच निवडणुकीचे सविस्तर वेळापत्रक प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गावागावांत राजकीय हालचालींना वेग आला असून इच्छुकांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply