नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रस्तावित १५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जावरून सत्ताधारी महायुतीतच तीव्र संघर्ष पेटला आहे. या कर्जप्रस्तावाविरोधात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने थेट भूमिका घेतली असून, मागील १० वर्षांत खर्च झालेल्या हजारो कोटींचा हिशेब दिल्याशिवाय कर्जाचा प्रस्ताव मंजूर होऊ देणार नाही, असा इशारा पक्षाने दिला आहे.
राज्यात महायुतीचे सरकार असले तरी नवी मुंबई महापालिकेच्या कारभारावरून सत्ताधाऱ्यांमध्येच मतभेद उफाळून आले आहेत. या मुद्द्यावरून येत्या १ डिसेंबरला महापालिका मुख्यालयावर धडक मोर्चा काढण्याची घोषणा राष्ट्रवादीने केली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
श्रीमंत पालिका, तरीही १५ हजार कोटींचे कर्ज का?
नवी मुंबई महापालिका राज्यातील सर्वाधिक श्रीमंत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पालिकांपैकी एक मानली जाते. मालमत्ता कर, विकास शुल्क, बांधकाम परवानग्या आणि विविध महसुली स्रोतांतून दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतो. असे असतानाही विकासकामांच्या नियोजनाच्या नावाखाली तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रशासकीय ठराव मांडण्यात आल्याचा दावा राष्ट्रवादीने केला आहे.
पालिकेकडे स्वतःचे भक्कम उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध असताना एवढ्या मोठ्या कर्जाची आवश्यकता का निर्माण झाली, कोणत्या विशिष्ट विकासकामांसाठी हे आर्थिक गणित मांडले जात आहे आणि या कर्जाची परतफेड कशी केली जाणार, असे थेट सवाल राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी उपस्थित केले आहेत. कर्ज घेण्यापूर्वी महापालिकेने २०१५ ते २०२५ या मागील १० वर्षांच्या कालावधीतील संपूर्ण खर्चाचा पारदर्शक लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा, अशी कडक अट पक्षाने प्रशासनासमोर ठेवली आहे.
सार्वजनिक निधी हा नागरिकांच्या करातून जमा होतो. त्यामुळे त्या पैशांचा विनियोग कुठे आणि कशासाठी झाला, याची सविस्तर माहिती मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, अशी भूमिका राष्ट्रवादीने घेतली आहे. केवळ विकासाच्या गप्पा मारून अफाट आर्थिक तरतुदी करणे योग्य नाही, तर त्या खर्चातून शहराला प्रत्यक्ष किती फायदा झाला हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.
दहा वर्षांत हजारो कोटी गेले कुठे?
मागील १० वर्षांत पालिकेच्या तिजोरीतून हजारो कोटी रुपयांची उधळण झाल्याचा आरोप करीत राष्ट्रवादीने प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. २०१५ ते २०२५ या कालावधीत महापालिकेने नेमका किती निधी खर्च केला, कोणत्या विभागाला आणि कोणत्या प्रभागाला किती निधी वितरीत करण्यात आला, कोणत्या विकासकामांना मंजुरी दिली गेली, त्यापैकी प्रत्यक्ष पूर्ण झालेली कामे किती आणि अपूर्ण कामे किती, संबंधित ठेकेदारांना किती रकमेची बिले अदा करण्यात आली आणि त्या कामांचा दर्जा काय आहे, असे सवाल पक्षाने उपस्थित केले आहेत.
१५ हजार कोटींच्या कर्जावर महापालिकेला दरवर्षी किती व्याज भरावे लागणार, कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी नक्की किती वर्षांचा असेल आणि महापालिकेच्या रोजच्या उत्पन्नातील किती मोठा हिस्सा या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी बाजूला ठेवावा लागेल, याचा कोणताही स्पष्ट आराखडा प्रशासनाने सार्वजनिक केलेला नाही, याकडे राष्ट्रवादीने लक्ष वेधले आहे. या कर्जाचा बोजा भविष्यात नवी मुंबईतील करदात्या नागरिकांवर आणि येणाऱ्या पिढ्यांवर पडणार नाही ना, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे. विकासाला आमचा अजिबात विरोध नाही; परंतु विकासाच्या आड लपवून आर्थिक निर्णय घेताना उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता पाळलीच पाहिजे, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे.
होर्डिंगबाजी आणि १ डिसेंबरचा मोर्चा
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने शहरात ठिकठिकाणी लावलेल्या होर्डिंगनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ‘भविष्यातील कर्जमुक्ती हीच खरी दिवाळी’ असा संदेश देत महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. शहराचा विकास करताना महापालिकेची आर्थिक स्वायत्तता टिकून राहिली पाहिजे, असा इशारा या माध्यमातून दिला आहे. तसेच याच होर्डिंगवर भ्रष्ट अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकीय नेत्यांकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ‘बचेंगे तो और लढेंगे’ असा आक्रमक नारा देत पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
या सर्व मुद्द्यांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसने आता आरपारच्या लढ्याची तयारी केली आहे. १ डिसेंबरला नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयावर भव्य मोर्चा काढून प्रशासनाला घेराव घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याद्वारे मागील १० वर्षांच्या खर्चाचा हिशेब सार्वजनिक करा, कर्जाची गरज स्पष्ट करा आणि शहराच्या भविष्यातील आर्थिक नियोजनाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करा, अशी मागणी केली जाणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवी मुंबई अध्यक्ष भरत जाधव यांनी या मागण्या मांडल्या आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply