मुंबईतील चौक, रस्ते, पदपथ, उड्डाणपूल आणि सार्वजनिक ठिकाणे राजकीय होर्डिंग, बॅनर आणि जाहिरात फलकांनी व्यापली आहेत. सण-उत्सवांच्या निमित्ताने राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठी लावण्यात येणाऱ्या या फलकांमुळे शहराच्या सौंदर्याला बाधा पोहोचत असून, मुंबईचे विद्रूपीकरण होत आहे. होर्डिंगबाबतचे नियम अस्तित्वात असले तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय होर्डिंग आणि बॅनर लावण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक जागा, पदपथ आणि रस्त्यांच्या कडेला हे फलक लावल्याने नागरिकांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठी होणाऱ्या या प्रकारांमुळे अनधिकृत जाहिरात फलक आणि त्यांच्यावरील कारवाईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
पालिकेकडून अनधिकृत जाहिरात फलकांविरोधात वेळोवेळी कारवाई केली जाते, मात्र कारवाईनंतर काही दिवसांतच त्याच ठिकाणी पुन्हा नवीन फलक झळकू लागतात. विशेषतः राजकीय होर्डिंगवर कारवाई करताना प्रशासनाला अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे कारवाई केवळ दिखाऊ ठरत असल्याची टीका होत आहे.
नियमांकडे दुर्लक्ष
अनेक ठिकाणी परवानगीपेक्षा मोठे फलक लावले जातात, तर काही ठिकाणी परवानगीची मुदत संपल्यानंतरही ते हटवले जात नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी फलक लावताना नियमांचे पालन करणे आवश्यक असतानाही त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे जाहिरात फलकांच्या नियंत्रणासाठी असलेल्या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कारवाईची माहिती जाहीर करण्याची मागणी
कारवाईची जबाबदारी संबंधित विभाग कार्यालयांची आहे, मात्र कारवाईदरम्यान किती फलक हटवण्यात आले, किती जणांवर दंडात्मक कारवाई झाली, किती प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले, याची माहिती नागरिकांना उपलब्ध होत नाही. तसेच कारवाईनंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी फलक लावणाऱ्यांवर काय कारवाई केली, याचाही तपशील जाहीर केला जात नाही. त्यामुळे पालिकेने कारवाईचा तपशील नियमितपणे सार्वजनिक करावा, अशी मागणी मुंबईकरांकडून होत आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply