गोवा सरकारने तृतीयपंथीयांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील तृतीयपंथी व्यक्तींना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नागरिक म्हणून मान्यता देत त्यांचा गोव्याच्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समुदायाच्या यादीत समावेश करण्याची अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. या निर्णयामुळे तृतीयपंथीय समुदायाला शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश आणि सार्वजनिक नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भारतीय संविधानातील कलम १५(४) आणि १६(४) अंतर्गत आरक्षणाच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कलम १५(४) नुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करता येतात, तर कलम १६(४) अंतर्गत सार्वजनिक सेवांमधील नियुक्त्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद करता येते. गोवा सरकारच्या या अधिसूचनेमुळे तृतीयपंथीय समुदायाला या घटनात्मक तरतुदींच्या चौकटीत लाभ मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर पाऊल
तृतीयपंथीय समुदायाच्या अधिकारांना घटनात्मक मान्यता देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारने ही अधिसूचना जारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २०१४ रोजी नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या अधिकारांना मान्यता देत त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणावर भर दिला होता.
या निर्णयात तृतीयपंथी व्यक्तींना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग म्हणून विचारात घेण्यासह शिक्षण आणि सार्वजनिक रोजगारामध्ये आरक्षणासारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली होती. त्यानंतर विविध राज्यांमध्ये तृतीयपंथीय समुदायाच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक समावेशनासाठी उपाययोजना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींना मिळणार बळ
गोव्यातील तृतीयपंथीय समुदायाची सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती विचारात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. गोवा राज्य मागासवर्ग आयोगाने यासंदर्भात ६ जून २०२३ रोजी पत्राद्वारे सरकारला शिफारशी सादर केल्या होत्या. आयोगाच्या पत्राचा क्रमांक RI-01/T.G/2023-24/GSCBC/72 असा आहे. या शिफारशी आणि समुदायाच्या परिस्थितीचा विचार करून सरकारने तृतीयपंथी व्यक्तींना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नागरिक म्हणून अधिसूचित केले आहे. त्याचबरोबर त्यांचा राज्याच्या ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गोवा सरकारच्या या निर्णयामुळे तृतीयपंथीय समुदायाच्या शैक्षणिक आणि रोजगारविषयक संधींना महत्त्वपूर्ण बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. शिक्षण आणि सार्वजनिक नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद उपलब्ध झाल्यामुळे या समुदायातील व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्यासाठी अधिक संधी मिळू शकतात. सामाजिक भेदभाव, शैक्षणिक अडथळे आणि रोजगारातील मर्यादित संधी यांसारख्या समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सरकारी धोरणांमध्ये समावेशकता वाढवणे आणि समान संधी उपलब्ध करून देणे या दृष्टीनेही या अधिसूचनेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गोवा सरकारच्या सामाजिक कल्याण संचालनालयामार्फत ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सामाजिक कल्याण संचालनालयाचे संचालक दीपक देसाई यांनी राज्यपालांच्या आदेशानुसार आणि त्यांच्या नावाने अधिसूचना जारी केली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply