रविवार, ८ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

नाशिक महापालिकेला २० कोटींचा निधी मंजूर

नगरविकास विभागाने नाशिक महापालिकेला २० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. नाशिक पश्चिम मतदारसंघातील प्रभागांतील विकासकामांसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे.

नाशिक महापालिकेला २० कोटींचा निधी मंजूर

नाशिक शहरातील मूलभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी नगरविकास विभागाने महापालिकेला २० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सुविधांच्या विकासासाठीच्या विशेष तरतुदीअंतर्गत हा निधी उपलब्ध होणार असून, त्याचा वापर प्रामुख्याने नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रभागांमधील विकासकामांसाठी केला जाणार आहे.

सर्वांत मोठी तरतूद जलतरण तलावासाठी

या निधीतून होणाऱ्या कामांमध्ये सर्वांत मोठी तरतूद सदिच्छानगर येथील जलतरण तलावाच्या उर्वरित कामासाठी करण्यात आली आहे. त्यासाठी तब्बल १० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. त्यानंतर माहेरघर मंगल कार्यालयाजवळ पूल बांधण्यासाठी १.४० कोटी रुपये, तर इच्छामणी कॉलनीतील रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय कामटवाडे स्मशानभूमीचा विकास, सिंहस्थनगर आणि दत्त चौक येथील सामाजिक सभागृह, आनंदवल्ली येथील स्मशानभूमी व दशक्रिया शेड, श्रीरामनगर फुले मळा येथील खेळाचे मैदान, संभाजीनगर येथील सभामंडप, पवननगर मैदानावरील जॉगिंग ट्रॅक, सोमेश्वर कॉलनी व अहिल्याबाई होळकर चौक येथील सभामंडप, अश्विनीनगर येथील सभागृह आणि अंबड स्मशानभूमीच्या विकासाची कामे या निधीतून होणार आहेत. सातपूर भाजी मंडईतील शौचालय, सोमेश्वर कॉलनीतील सामाजिक डोम, गणेश कॉलनीतील फरशीचे काम, वृंदावननगर, देवकीनंदन व वासुदेवानंद सोसायटीतील सभागृह, माधवनगर येथील जॉगिंग ट्रॅक, ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या सभागृहाचे नूतनीकरण, डॅफोडिल्स सोसायटी, शिवनेरी चौक व पंडितनगर येथील मैदाने आणि श्रीकृष्ण चौक येथील सभामंडप यांचाही या यादीत समावेश आहे.

निधीच्या वापरावर लेखापरीक्षण बंधनकारक

सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या पायाभूत सुविधांना गती मिळत असतानाच या निधीमुळे प्रभाग पातळीवरील नागरी सुविधांनाही चालना मिळणार आहे. संपूर्ण निधीचा भार राज्य शासन उचलणार असून अंमलबजावणी महापालिकेमार्फत केली जाणार आहे. सर्व कामांसाठी ई-निविदा अनिवार्य करण्यात आली असून, खर्च वाढल्यास अतिरिक्त निधी दिला जाणार नाही.

निधीचा योग्य वापर होतो आहे का, कामांचा दर्जा कसा आहे आणि मंजूर कामांनुसारच खर्च होतो आहे का, याची खातरजमा जिल्हाधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहे. कामांपूर्वी व नंतरची छायाचित्रे काढणे आणि त्रयस्थ लेखापरीक्षण करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी

विशाल राजपूत

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance