गोकुळ दूध संघावर सरकारचा अध्यादेश; मंडळात ५ शासकीय सदस्य

कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने सहकार क्षेत्रात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासमीकरणांवर थेट परिणाम करणारा हा निर्णय असून, त्यामुळे सहकार क्षेत्रात नव्या घडामोडींना सुरुवात झाली आहे. या निर्णयासंदर्भातील अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.

अध्यादेशात नेमकं काय आहे

५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि सरकारकडून आर्थिक मदत मिळणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच शासकीय सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातील चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असणार आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ अअअ (२) मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

या सुधारणेनुसार सरकारकडून भागभांडवल, कर्ज, हमी, निधी, शासकीय जमीन किंवा अन्य स्वरूपात आर्थिक मदत मिळणाऱ्या सहकारी संस्थांवर सरकारला पाच सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत. यामध्ये एका शासकीय अधिकाऱ्यासह सहकार क्षेत्राचा अनुभव असलेल्या चार तज्ज्ञांचा समावेश असेल. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, मात्र उर्वरित चार तज्ज्ञ संचालकांना मतदान करता येणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.

गोकुळमधील सत्तासमीकरणावर परिणाम?

गोकुळ दूध संघाची २०२४-२५ मधील वार्षिक उलाढाल ३,९६६ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुती समर्थित पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने बहुमत मिळवले आहे.

बहुमत मिळाल्यानंतर आता सरकारच्या या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. मतदानाचा अधिकार असलेले चार तज्ज्ञ संचालक नियुक्त झाल्यास गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील सत्तासमीकरणांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

कायदेशीर आक्षेप आणि काँग्रेसची भूमिका

दरम्यान, माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी बाह्य संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास हा निर्णय कायदा आणि संविधानाच्या कसोटीवर टिकणार नाही, असा कायदेशीर सल्ला दिला आहे. दुसरीकडे, या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी काँग्रेसने केली आहे. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासमीकरणांवर परिणाम करू शकणाऱ्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार आणि त्यावर विरोधक काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी