राज्यासह देशभरात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा (एसआयआर) मुद्दा सध्या चांगलाच तापला आहे. इंडिया आघाडीने या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या आघाडीच्या वतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. तसंच त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली जात आहे. एक नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीच्या वतीने महारॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या महारॅलीत जवळपास वीस विरोधी पक्ष सहभागी झाले होते. यावेळी निवडणूक आयोगासह केंद्रातील एनडीए सरकारवरही जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला. त्यानंतर आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
वगळलेल्या मतदारांसाठी विशेष मोहीम
ज्या राज्यांत सध्या एसआयआर प्रक्रिया सुरू आहे, तिथे मसुदा मतदार सूचीमधून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावं पुन्हा एकदा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आदेश देण्यात आले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रासह दिल्ली, हरियाणा, नागालँड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा आणि झारखंड अशा सात राज्यांचा समावेश आहे.
घरोघरी तपासणी आणि यादी मतदान केंद्रावर
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नव्या आदेशानुसार, ज्या मतदारांची नावं मसुदा मतदार सूचीमधून वगळण्यात आली आहेत, ते खरंच त्या पत्त्यावर राहतात का, हे बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांना घरी जाऊन पुन्हा एकदा तपासावं लागणार आहे. एवढंच नाही, तर वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या नावांची यादी संबंधित मतदान केंद्रावर लावली जावी, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. यामुळे संबंधित मतदारांना आपलं नाव वगळण्यात आल्याची माहिती मिळेल आणि ते पुन्हा आपलं नाव मतदार यादीत जोडू शकतील. यासाठी निवडणूक आयोगाकडून एक अर्जही जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावं आणि कोणताही मतदार यादीमधून सुटणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही निवडणूक आयोगाकडून अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply