राज्यात दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना मदतीचा हात देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आता तालुकास्तरावरही स्थापन केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या कक्षात स्वतंत्रपणे वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील नागरिकांसाठी आरोग्यविषयक सेवा अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील. दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी या कक्षाची यंत्रणा थेट तालुका स्तरापर्यंत नेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
शासन निर्णय आणि कक्षाची रचना
सामान्य प्रशासन विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला. त्यासोबत जिल्हा आणि तालुकास्तरावर आरोग्यविषयक समन्वय समित्याही स्थापन होणार आहेत. हा तालुकास्तरीय कक्ष केवळ खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ मधील दुष्काळ जाहीर झालेल्या सर्व तालुक्यांत स्थापन केला जाणार आहे. संबंधित तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयात हा कक्ष सुरू होईल. जिल्हाधिकारी या कक्षात एका स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याची कक्ष प्रमुख म्हणून नियुक्ती करतील. त्यांच्या मदतीला लिपिक आणि टंकलेखक असतील, तर आवश्यक सुविधा गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने पुरवायच्या आहेत.
रुग्णांना कशी मिळणार मदत?
रुग्णांना पात्रतेनुसार आधी आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना आणि धर्मादाय रुग्णालयांतून उपचार मिळवून दिले जातील. या योजनांसाठी अपात्र ठरणाऱ्या रुग्णांचे अर्ज संलग्न रुग्णालयांमार्फत ऑनलाइन प्रणालीवर मंजुरीसाठी पाठवले जातील. त्यासाठी कक्ष मार्गदर्शन करेल. कक्ष प्रमुखांनी उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि आशा सेविकांमार्फत गरजू रुग्णांचा शोध घ्यायचा आहे. कोणताही रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहणार नाही, याची जबाबदारी या कक्षावर असेल.
तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार, तर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) सहअध्यक्ष असतील. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि केमिस्ट-ड्रगिस्ट असोसिएशनचे प्रतिनिधी सदस्य असतील. कक्ष प्रमुख सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री, सहअध्यक्ष जिल्हाधिकारी, तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव असतील. वैद्यकीय क्षेत्रातील दोन समाजसेवक अशासकीय सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र मेडिकल परिषद, स्थानिक वैद्यकीय संघटना आणि खासगी रुग्णालयांतील आरोग्य तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे.
दोन्ही समित्यांनी महिन्यातून किमान दोन बैठका घ्यायच्या आहेत. दुर्गम, मोठी लोकसंख्या असलेले आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता असलेले भाग ओळखून तेथे प्राधान्याने उपाययोजना केल्या जातील. पिण्याच्या पाण्याशी आणि उष्णतेशी संबंधित आजारांचा आढावा, आरोग्य शिबिरे, फिरती वैद्यकीय पथके आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवांचे नियोजन समित्या करतील. महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक तसंच मधुमेह आणि रक्तदाबग्रस्त रुग्णांकडे विशेष लक्ष दिलं जाईल. तालुका कक्ष दैनंदिन कामकाजाचा आणि शिबिरांचा अहवाल जिल्हा कक्षाकडे देईल. जिल्हा कक्ष सर्व तालुक्यांचे अहवाल एकत्र करून मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे सादर करेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तालुका स्तरावर कक्ष सुरू झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू रुग्ण वेळेत निदर्शनास येतील आणि त्यांना योग्य उपचार व आर्थिक मदत मिळवून देणं शक्य होईल. आरोग्य योजनांचा लाभ आणि आवश्यकतेनुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची मदत यांचा समन्वय साधला जाईल. कोणताही गरजू रुग्ण आर्थिक अडचणीमुळे उपचारांपासून वंचित राहू नये, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे, असं मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितलं.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply