समुद्रातील गाळ उपसण्यासाठी खरेदी करण्यात आलेली कोट्यवधी रुपयांची यंत्रे वर्षानुवर्षे वापराविना पडून असल्याची बाब समोर आली आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाने २०१३ मध्ये सुमारे आठ कोटी रुपये खर्चून दोन कटर सक्शन ड्रेजर यंत्रे घेतली होती. प्रत्येक यंत्राची किंमत चार कोटी रुपये होती. मात्र खरेदीनंतर त्यांचा नियोजित वापर प्रभावीपणे झाला नसल्याचे दिसून येत आहे.
पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथे उभी असलेली ‘सीएसडी स्वामी’ ही यंत्र सध्या खराब अवस्थेत आहे. तिच्या केबिनसह छत, बाहेरील पत्रे आणि इतर भागांना गंज चढला आहे. मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही यंत्रे स्वतः वापरण्याऐवजी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या नियमांनुसार भाडेकरू शोधण्यात अडचणी येत असल्याने पुन्हा निविदा काढण्यात आली आहे. मात्र गाळ काढण्यासाठी घेतलेली यंत्रे स्वतः वापरण्याऐवजी भाड्याने देण्याची वेळ का आली, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे.
तीन वर्षांत तीन वेळा निविदा, तरी भाडेकरू नाही
दोन्ही यंत्रे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी मंडळाने २०२३ मध्ये निविदा काढली होती. त्यानंतर २०२४ मध्ये ‘सीएसडी स्वामी’साठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. २०२६ मध्ये पुन्हा दोन्ही यंत्रांसाठी निविदा काढण्यात आली. या प्रयत्नांनंतरही भाडेकरू मिळवण्यात अडचणी कायम आहेत. त्यामुळे खरेदीच्या वेळी या यंत्रांच्या वापरासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात आले होते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
देखभालीचा हिशेब अद्याप अस्पष्ट
२०१३ मध्ये खरेदी केल्यापासून या यंत्रांनी किती तास काम केले, किती गाळ काढला आणि देखभाल-दुरुस्तीवर किती खर्च झाला, याबाबतचा तपशील सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट झालेला नाही. ‘सीएसडी स्वामी’ची सध्याची कार्यक्षमता किती आहे आणि दुसरे यंत्र ‘सीएसडी समर्थ’ सध्या कुठे आहे, याबाबतही माहिती स्पष्ट नाही. सातपाटी येथील छायाचित्रांत यंत्राचे काही भाग उघड्यावर, तर काही भाग ताडपत्रीने झाकलेले दिसतात. त्यामुळे या महागड्या यंत्रांच्या देखभालीबाबत आणि प्रत्यक्ष वापराबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
आठ कोटी रुपये खर्चून खरेदी केलेल्या यंत्रांचा अपेक्षित वापर झाला नसेल आणि देखभालीअभावी त्यांची अवस्था खराब झाली असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे. खरेदीपासून वापरापर्यंतच्या नियोजनात नेमक्या कोणत्या त्रुटी राहिल्या, याची चौकशी होणार का आणि सरकारी निधीच्या संभाव्य अपव्ययाला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply