धुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी १२ कोटी ४५ लाख ८७ हजार रुपयांचा कृती आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीत जिल्ह्यातील ४३२ गावे आणि ५३६ वाड्यांमध्ये ८६७ उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत.
कमी पाऊस आणि दुष्काळाची पार्श्वभूमी
चालू वर्षी जून ते सप्टेंबर या काळात जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा १५.९४ टक्के कमी पाऊस झाला. त्यामुळे राज्य शासनाने जिल्ह्यातील चारही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ दरम्यान तब्बल ४५६ गावांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर तालुकानिहाय आराखडे एकत्र करून जिल्ह्याचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
काटेकोर नियोजन आणि तालुकानिहाय तरतूद
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दर आठवड्याला आढावा बैठक घेतली जात आहे. उपलब्ध पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण आणि टंचाई निवारणाच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भूजल पातळी घसरलेल्या गावांची प्रत्यक्ष पाहणी करून गावनिहाय उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. सौरऊर्जेवरील ड्युअल पंपाच्या नळांना तोट्या बसवणे, पाणीगळती रोखणे, रिचार्ज शाफ्ट, नाला खोलीकरण आणि गॅबियन बंधारे बांधण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक जलस्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनधिकृत बोअरवेल खोदण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
तालुकानिहाय तरतूद अशी आहे: साक्री तालुक्यात सर्वाधिक ४१४ उपाययोजनांसाठी ३ कोटी ७ लाख ८२ हजार रुपये; धुळे तालुक्यात ९६ उपाययोजनांसाठी ३ कोटी २५ लाख ६९ हजार रुपये; शिरपूर तालुक्यात २२७ उपाययोजनांसाठी १ कोटी २२ लाख ५८ हजार रुपये; तर शिंदखेडा तालुक्यात १३० उपाययोजनांसाठी ४ कोटी ८९ लाख ७८ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply