रविवार, २२ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

अकोल्यात दुष्काळ निवारणासाठी कृती आराखडा तयार होणार

अकोला जिल्ह्यात दुष्काळ निवारणासाठी जिल्हास्तरीय कृती आराखडा तयार होणार आहे. जून २०२७ पर्यंतच्या संभाव्य पाणीटंचाईसाठी १२९ कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.

अकोल्यात दुष्काळ निवारणासाठी कृती आराखडा तयार होणार

अकोला जिल्ह्यात टंचाई निवारणासाठी जिल्हास्तरीय कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आवश्यक नियोजन करणार आहेत. ही बैठक पुढील पाच ते सहा दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. वारंवार पाणीटंचाई निर्माण होणाऱ्या गावांसाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्यासोबतच कायमस्वरूपी जलस्रोतांचे बळकटीकरण आणि नवीन जलस्रोतांची निर्मिती करण्यावरही बैठकीत चर्चा होणार आहे.

खरीप पिकांना मोठा फटका

जून व जुलै महिन्यांत अत्यल्प आणि खंडित पाऊस झाल्याने पेरणीला विलंब झाला. त्यानंतर ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांतही पावसाचे प्रमाण अनियमित राहिल्याने सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद आणि मका यांसह सर्वच खरीप पिकांना मोठा फटका बसला. जमिनीतील ओलावा संपल्याने अनेक ठिकाणी पिके कोमेजली असून उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. विहिरी आणि बोअरवेल आटल्याने पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा मावळल्या असून दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता दुष्काळ निवारणासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.

१२९ कोटींचा संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा

जिल्ह्यात जून २०२७ पर्यंत उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १२९ कोटी ८४ लाख ४ हजार रुपयांचा संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा मंजूर केला आहे. हा आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील ७३९ गावांसाठी विविध प्रकारच्या २ हजार २९९ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता आवश्यक उपाययोजनांना प्राधान्य देऊन त्यांची प्रभावी व वेळेत अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

मदत व पुनर्वसन विभाग आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तयार करण्यात येणाऱ्या टंचाई कृती आराखड्यातील ज्या कामांसाठी राज्य शासनाचा निधी उपलब्ध आहे, त्याच कामांना अन्य निधीतून पुन्हा मंजुरी देण्यात येऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित विभागांकडून आवश्यक माहिती प्राप्त करून १५ दिवसांच्या आत तालुकानिहाय व कामनिहाय जिल्हास्तरीय कृती आराखडा तयार करून तो टंचाई कृती आराखड्याशी एकात्मिक करावा लागणार आहे. अनावश्यक नवीन बांधकामांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला जाणार असून त्यासाठी निश्चित निकषही ठरविण्यात येणार आहेत.

विशाल राजपूत

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance