महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे नेहमीच्या वेतनातही मोठी वाढ होईल, अशी अपेक्षा केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची आहे. कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे लागले आहे. पगारात किती वाढ होणार, फिटमेंट फॅक्टर किती असेल आणि महागाई भत्त्याबद्दल काय निर्णय घेतला जाणार, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे. अशातच भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने (बीपीएमएस) आयोगासमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. वार्षिक इन्क्रिमेंट दुप्पट करण्यापासून जुनी पेन्शन योजना परत लागू करण्यापर्यंतचे प्रस्ताव त्यात आहेत.
इन्क्रिमेंट आणि महागाई भत्त्याबाबत मागण्या
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर ३ टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंट मिळते. बीपीएमएसने ही वाढ करून वार्षिक इन्क्रिमेंट ६ टक्के करण्याची मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ठरवताना कुटुंबाच्या वास्तविक गरजा आणि वाढत्या महागाईचा विचार करावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. फिटमेंट फॅक्टर ठरवतानाही कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती लक्षात घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महागाई भत्त्याबाबतही संघटनेने महत्त्वाचा प्रस्ताव दिला आहे. वेतन सुधारणा होण्याआधी सध्याच्या महागाई भत्त्यापैकी ५० टक्के हिस्सा मूळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये विलीन करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच एनपीएस आणि यूपीएस योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
रजा, बोनस आणि विमा संरक्षण
कर्मचाऱ्यांच्या रजांमध्ये वाढ करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. वार्षिक कॅज्युअल रजा १२ दिवस करण्याचा प्रस्ताव आहे. पितृत्व रजा ४५ दिवस करण्यासोबत दत्तक मूल घेतल्यावरही या सुविधेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी आहे. चाइल्ड केअर लीव्ह दोन वर्षांपर्यंत पूर्ण वेतनासोबत देण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. तसेच दर महिन्याला एक दिवस विशेष रजा देण्याची मागणी आहे. बोनसबाबतही प्रस्ताव आहे. सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ मिळावा आणि किमान ३० दिवसांचे वेतन व महागाई भत्त्याइतका बोनस मिळावा, असे सुचविण्यात आले आहे. कर्मचारी समूह विमा योजनेतील (सीजीईजीआयएस) विमा संरक्षण ३० हजार रुपयांवरून थेट १५ लाख रुपये करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. एलटीसी अंतर्गत पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक वेळी २० दिवसांच्या रजेचे रोखीकरण आणि एलटीसी स्पेशल कॅश पॅकेज परत सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व मागण्या बीपीएमएस संघटनेने आठव्या वेतन आयोगासमोर मांडलेले प्रस्ताव आहेत. त्यांना अजून सरकारची किंवा वेतन आयोगाची अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना या मागण्या प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी अधिकृत निर्णयाची वाट पाहावी लागणार आहे.
Leave a Reply