राज्यातील कामगारांच्या वेतन संरक्षणाला अधिक बळ देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ लागू केले आहेत. या नियमांमुळे किमान वेतनाची गणना, कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक वेतन, वेतन कपात आणि नोंदी ठेवण्याबाबत एकसमान कार्यपद्धती निश्चित झाली आहे, अशी माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली.
महागाई भत्ता आणि कामाचे तास
महागाई भत्त्यात दरवर्षी १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी सुधारणा केली जाईल. सामान्य कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा असेल, तर आठवड्याची कमाल कामाची मर्यादा ४८ तास असेल. साप्ताहिक सुट्टी देणे बंधनकारक असून, विश्रांतीच्या दिवशी काम घेतल्यास बदली सुट्टी देण्याबरोबरच सामान्य वेतनाच्या किमान दुप्पट दराने अतिकालिक वेतन द्यावे लागेल.
कपात, पे-स्लीप आणि नोंदींचे नियम
वेतनातून होणारी एकूण कपात एका वेतन कालावधीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही. दंडाची कपात करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला स्पष्टीकरणाची संधी द्यावी लागेल. तसेच कर्मचाऱ्याला वेतनाच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी पे-स्लीप देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. उपस्थिती, वेतन आणि अतिकालिक कामाच्या नोंदी पाच वर्षे जतन कराव्या लागतील. या नियमांमुळे कामगारांना आर्थिक बळ मिळणार असून, वेतनाबाबतची पारदर्शकता वाढणार आहे.
Leave a Reply