वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड स्पर्धा असताना राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ५० जागा रिक्त राहिल्या आहेत. नऊ प्रवेश फेऱ्या आणि तीन अतिरिक्त प्रवेश फेऱ्या घेऊनही एमबीबीएसच्या ३०, तर बीडीएसच्या २० जागांवर प्रवेश झालेले नाहीत. खासगी वैद्यकीय शिक्षणाचे भरमसाठ शुल्क हे त्यामागील प्रमुख कारण ठरत आहे.
शुल्कवाढीमुळे प्रवेश रखडले
एमबीबीएसचे वार्षिक शुल्क १५ ते २० लाख रुपयांच्या पुढे गेले असून, काही महाविद्यालयांत ते २१ लाखांवर पोहोचले आहे. संपूर्ण शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना एक ते सव्वा कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी लागत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आता केवळ सर्वसामान्यच नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांसाठीही आव्हान ठरत आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील सर्व जागा भरल्या आहेत. खासगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील जागा मात्र रिक्त राहिल्या आहेत.
राज्यात यंदा नव्याने दोन खासगी वैद्यकीय विद्यापीठांना मान्यता मिळाली. मात्र, या संस्थांमध्ये राज्य सरकारकडून विविध प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक शुल्क सवलती लागू नाहीत. परिणामी, विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार आणखी वाढला आहे. नागपूरच्या लता मंगेशकर विद्यापीठांतर्गत असलेल्या एन. के. पी. साळवे मेडिकल सायन्सचे खासगी विद्यापीठात रूपांतर झाल्यानंतर शुल्कात तब्बल ५६ टक्क्यांनी वाढ झाली. वार्षिक शुल्क १३ लाख ९५ हजार रुपयांवरून थेट २१ लाख ७५ हजार रुपये झाले. अमरावतीच्या डॉ. राजेंद्र घोडे महाविद्यालयातील संस्थात्मक कोट्यातील जागेचे शुल्क २६ लाख ७९ हजार रुपये, कर्जतच्या एन. वाय. तासगावकर महाविद्यालयात २२ लाख ९५ हजार रुपये, तर पालघरच्या वेदांता महाविद्यालयात वार्षिक शुल्क १७ लाख १३ हजार रुपये आहे.
एमबीबीएसच्या रिक्त जागांमध्ये नागपूरच्या एन. के. पी. साळवे मेडिकल सायन्समध्ये १०, पालघरच्या वेदांतामध्ये ८, आयडियल इन्स्टिट्यूटमध्ये ७, तासगावकरमध्ये ३ आणि राजेंद्र घोडे महाविद्यालयात २ जागा रिक्त आहेत. गेल्या चार वर्षांत २०२३-२४ ते २०२५-२६ या काळात एकही जागा रिक्त राहिली नव्हती; यंदा २०२६-२७ मध्ये ८८६४ जागांपैकी ३० जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
बीडीएसमध्येही शुल्कवाढीचा फटका
केवळ एमबीबीएसच नव्हे, तर दंतवैद्यकीय शिक्षणाचे शुल्कही भरमसाठ वाढले आहे. लता मंगेशकर विद्यापीठाचा भाग झाल्यानंतर रणजीत देशमुख डेंटल महाविद्यालयाने वार्षिक शुल्क ४ लाख ७५ हजार रुपयांवरून ५ लाख ८५ हजार रुपये केले आहे. या महाविद्यालयातील तब्बल १९ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. नागपूरच्या व्हीएसपीएम हिंगणा येथील १९ जागांसह बीडीएसच्या एकूण २० जागा रिक्त आहेत. दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे शुल्क आणि सरकारी सवलतींवर उभी राहिलेली महाविद्यालये खासगी विद्यापीठे अथवा पूर्ण खासगी संस्था करण्यास परवानगी देणे चुकीचे असल्याचे मत समुपदेशक सचिन बांगड यांनी व्यक्त केले. शुल्क नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Leave a Reply